7th Pay Commission: केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का तोहफा दिया है. लेकिन सरकार के इस तोहफे से भी कर्मचारी संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं.
नई दिल्ली. 7th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 7 वें वेतन आयोग के संबंध में अच्छी खबर है. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने कहा कि सरकार के कर्मचारियों को एलटीसी के तहत उत्तर पूर्व क्षेत्र, जम्मू-कश्मीर और अंडमान और निकोबार द्वीपों में हवाई यात्रा करने की इजाजत दी गई थी. जिसे 26 सितंबर 2018 से 25 सितंबर 2020 तक 2 साल की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है.
बता दें कि 7 वें वेतन आयोग ने कर्मचारियों के लिए छुट्टी यात्रा भत्ता को बनाए रखने और तर्कसंगत बनाने की सिफारिश की थी. एलटीसी केंद्रीय कर्मचारियों को घरेलू यात्रा के साथ-साथ देश के विभिन्न हिस्सों की यात्रा की सुविधा प्रदान करता है. 7 वें वेतन आयोग ने विशेष रूप से अखिल भारतीय यात्राओं और विदेशी देशों के लिए एलटीसी की आवृत्ति में वृद्धि की मांग पर ध्यान दिया था.
बता दें कि पिछले कुछ दिनों से केंद्रीय कर्मचारियों न्यनतम वेतन को 18000 से 26000 करने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं. जिसको देखते हुए केंद्र सरकार बैकफुट पर दिख रही है. इससे पहले माना जा रहा था कि केंद्र सरकार जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों को संशोधित सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू कर सकती हैं.
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