7th pay commission: 7 वें वेतन आयोग की सिफारिशों से ज्यादा न्यूनतम वेतन और फिटनेस फैक्टर में वृद्धि की केंद्र सरकार के कर्मचारी काफी समय से मांग कर रहे हैं. केंद्रीय कर्मचारियों की इन मांगों के बीच मोदी सरकार ने रेलवे कर्मचारियों और कई राज्य सरकारों ने अपने सरकारी कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा दिया है.
नई दिल्ली. 7th pay commission: केंद्र सरकार ने पिछले दिनों रेलवे कर्मचारियों के लिए दिवाली के मौके पर 78 दिनों के बोनस का ऐलान किया है. लेकिन भारतीय रेल कर्मचारियों का कहना है कि बोनस पर्याप्त नहीं है. उनकी 7 वें वेतन आयोग की मांगों को मोदी सरकार को पूरा करना होगा. हाल ही में केंद्र सरकार ने 2017-18 के लिए अपने रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिनों के उत्पादकता- बोनस (पीएलबी) को मंजूरी दी. इस कदम से लगभग 12.26 लाख रेलवे कर्मचारियों को फायदा होगा. इससे पहले एक रेलवे कर्मचारी संघ ने 7 वें वेतन आयोग की मांगों को लेकर दिल्ली में एक विरोध प्रदर्शन किया था.
ओडिशा सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों को 7 वें वेतन आयोग की सिफारिशों का तोहफा दिया था. ओडिशा सरकार ने शिक्षकों और कर्मचारियों की 59 दिनों के विरोध प्रदर्शन के बाद ये ऐलान किया था. ओडिशा सरकार ने जल्द ही उनकी मांगों को पूरा करने का वादा किया था. जिसके बाद कर्मचारियों ने 30 नवंबर तक अपना विरोध स्थगित कर दिया था.
त्रिपुरा सरकार ने अपने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन का ऐलान किया था. इसके लिए सीएम बिपल्ब देब ने खुद पीएम मोदी और वित्त मंत्री अरूण जेटली से मुलाकात की थी. बिपल्ब देब ने केंद्र सरकार से सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के हिसाब से वेतन देने के लिए 3000 करोड़ की मांग की थी.
इसके अलावा यूपी सरकार ने अपने 20 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों के लिए 2 फीसदी डीए और दीवाली बोनस देने का ऐलान किया था. डीए 01 जुलाई 2018 से मान्य होगा. ये 2 फीसदी महंगाई भत्ता अक्टूबर की सैलरी से मिलेगा. पिछला बकाया किश्तों में मिलेगा.
बता दें कि देश के 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और 60 लाख से अधिक पेंशनभोगी अपनी 7वें वेतन आयोग के अनुसार सैलरी से खुश नहीं है. वो 7वें वेतन आयोग से परे न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. बता दें कि अभी कर्मचारियों को 2.57 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से न्यूनतम वेतन 18000 मिल रहा है. जबकि कर्मचारियों की मांग फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3.68 किया जाए. जिसके बाद न्यूनतम सैलरी 18000 से बढ़कर 26000 हो जाएगी.
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