7th Pay Commission: खुशखबरी! जुलाई में फिर बढ़ा था सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता, जानें कितनी बढ़ी सैलेरी

7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है. सरकार ने एक बार फिर जुलाई में सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ते, डीए में वृद्धि की थी. इससे पहले भी सरकार इसमें 3 प्रतिशत का इजाफा कर चुकी है. केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जल्द ही महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी के अनुसार बढ़ी हुई सैलेरी मिलेगी.

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7th Pay Commission: खुशखबरी! जुलाई में फिर बढ़ा था सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता, जानें कितनी बढ़ी सैलेरी

Aanchal Pandey

  • September 2, 2019 7:07 am Asia/KolkataIST, Updated 5 years ago

नई दिल्ली. 7th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जल्द ही महंगाई भत्ते, डीए में बढ़ोतरी की खुशखबरी मिलेगी. पांच प्रतिशत वृद्धि के साथ, जुलाई 2019 के महीने के लिए इन कर्मचारियों का डीए सरकार की घोषणा के आने पर 17.67 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा. जुलाई से दिसंबर 2019 की अवधि के लिए डीए जनवरी से जून 2019 की अवधि के लिए डीए से पांच प्रतिशत अधिक होगा. इस बीच, जुलाई के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या (एआईसीपीआईएन) जून 2019 में 316 अंक से बढ़कर 319 अंक हो गई है.

पहले बताया गया था कि डीए में पांच प्रतिशत की वृद्धि होगी. अगर यह लागू होता है, तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में कम से कम 900 रुपये से 12,500 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी होगी. एजी ऑफिस ब्रदरहुड के पूर्व अध्यक्ष, प्रयागराज, हरिशंकर तिवारी ने बताया कि जुलाई एआईसीपीआई संख्या बढ़ गई है, हालांकि आने वाले महीनों में इसके कम रहने की उम्मीद है.

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उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 1997-98 में, जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधान मंत्री थे, ने डीए में एक महत्वपूर्ण वृद्धि देखी. उसके बाद, इन सभी वर्षों में, डीए में इतनी महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई. उन्होंने कहा कि जुलाई-दिसंबर में डीए में वृद्धि एक और महत्वपूर्ण छलांग है. वर्तमान में, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 12 प्रतिशत डीए मिल रहा है, जिसे जनवरी 2019 को लागू किया गया था. जुलाई में एआईसीपीआई की संख्या को ध्यान में रखते हुए, सरकार जल्द ही डीए में वृद्धि की घोषणा कर सकती है.

इससे पहले भी सरकार कर्मचारियों के दिए जाने वाले महंगाई भत्ते, डीए में वृद्धि कर चुकी है. सरकार ने इसमें 3 प्रतिशत की वृद्धि की थी. वहीं दूसरी ओर सरकारी कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि उन्हें दिए जाने वाले न्यूनतम वेतन में वृद्धि की जाए. उनकी मांग है कि न्यूनतम वेतन को 18,000 रुपये से बढ़ाकर 26,000 रुपये कर दिया जाए. साथ ही फिटमेंट फेक्टर में वृद्धि की मांग भी रखी जा रही हैं.

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