7th Pay Commission: छत्तीसगढ़ सरकार ने शिक्षकों को विधानसभा चुनाव 2018 से पहले सौगात दी है. मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने सरकारी अध्यापकों को 7वें वेतन आयोग के हिसाब से सेलेरी देने का ऐलान किया है.
रायपुर. छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूल अध्यापकों को विधानसभा चुनाव 2018 से पहले सौगात देते हुए बड़ा फैसला किया. मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने सरकारी अध्यापकों को 7वें वेतन आयोग के हिसाब से सेलेरी देने का ऐलान किया है. सीएम रमन सिंह की इस सौगात का लाभ स्कूल अध्यापकों, कॉलेज शिक्षकों और विश्वविद्यालयों और 100 फीसदी अनुदान प्राप्त अशासकीय कॉलेजों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को होगा.
राज्य में शिक्षक विभिन्न मांगों को लेकर 6 सितबंर से लेकर काली पट्टी बांध कर विरोध जता रहे थे. जिसके एक हफ्ते के भीतर बीजेपी सरकार को पिघलना पड़ा और शिक्षकों की मांगों को मानना पड़ा. अब राज्य में शिक्षकों को 7वें वेतन आयोग के हिसाब से तनख्वाह दी जाएगी. राज्य की बीजेपी सरकार के इस फैसले को राजनीति रूप से काफी अहम माना जा रहा है.
नवंबर अंत तक इसी साल 4 राज्यों में चुनाव होने हैं जिसमें से एक छत्तीसगढ़ भी शामिल है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस फैसले को चुनावी आचार संहिता लागू होने से पहले ही लागू किया जाएगा. बतौर मीडिया सरकार के इस फैसले से 2800 प्रोफेसर को लाभ मिलेगा. वहीं दूसरी तरफ रमन सिंह सरकार ने महिला कर्मचारियों को भी बड़ा तोहफा देते हुए महिलाकर्मिकयों को 730 दिन की चाइल्ड केयर लीव लागू करने की घोषणा की है.
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