7th Pay Commission: जल्द ही देश के 6 करोड़ सरकारी कर्मचारियों को ये बड़ा तोहफा दे सकती है केंद्र सरकार

नई दिल्ली. 7th Pay Commission: देश के 55 लाख से ज्यादा कर्मचारी पिछले काफी समय से न्यूनतम वेतन में वृद्धि और फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं. अपनी मांगों को लेकर कर्मचारियों ने पिछले दिनों प्रदर्शन भी किया था. लेकिन अभी तक उनकी मांगे पूरी होती नहीं दिख रही है. हालांकि इस बीच केंद्र सरकार देश के 6 करोड़ से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को इस चुनावी और त्योहारी सीजन में एक बड़ा तोहफा दे सकती है. रिपोर्ट्स के अनुसार नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार अपनी पेंशन योजना में शामिल कर्मचारियों की संख्या को दोगुना करने पर काम कर रही है. इस त्योहारी सीजन में इसके ऐलान की उम्मीद है.

माना जा रहा है कि सरकार का पेंशन योजना के दायरे में 6 करोड़ कर्मचारियों को लाने का लक्ष्य है. वर्तमान 3.09 करोड़ कर्मचारी ही इसके दायरे में आते हैं. वहीं कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनावों को देखते हुए केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए 7 वें वेतन आयोग के लाभों के बारे में घोषणा की योजना बना रही है. माना जा रहा है कि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की मांग से थोड़ा कम लेकिन 7वें वेतन आय़ोग की सिफारिशों से ज्यादा वेतन वृद्धि और फिटमेंट वृद्धि का लाभ कर्मचारियों को दे सकती है.

बता दें कि पिछले दिनों उत्तर प्रदेश सरकार अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) में वृद्धि की घोषणा की है। सरकार ने अक्टूबर के अंत तक कर्मचारियों को बोनस देने का भी ऐलान किया है. इस कदम से लगभग राज्य के 18 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा. वर्तमान में कर्मचारियों को 7 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है जो घोषणा के बाद 9 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा. वृद्धि जुलाई 2018 से लागू की जाएगी और कर्मचारियों को तीन महीने के लिए बकाया राशि मिल जाएगी. हालांकि इस बीच सर्वोच्च न्यायालय 9 अक्टूबर को सार्वभौमिक पेंशन कवरेज और उच्च आवंटन की मांग के लिए एक याचिका पर सुनवाई करेगा.

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