केंद्र और राज्य सरकार ने कई बड़े ऐलान किेए हैं
7th Pay Commission: केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों ने भी सातवें वेतनमान के तहत कर्मचारियों को राहत देने का काम किया है. केंद्र और राज्य सरकार ने कई बड़े ऐलान किेए हैं. हालांकि महंगाई भत्ते को लेकर अभी कर्मचारियों को थोड़ा इंतजार करना होगा. सरकार द्वारा किए गए फैसले के कारण कर्मचारियों के पास इस फेस्टिव सीजन में ज्यादा पैसे होंगे. बता दें कि कोरोना महामारी के कारण हए लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था पर काफी बुरा प्रभाव पड़ा है.
सरकार द्वारा किए गए हैं ये बड़े ऐलान
LTA का इस्तेमाल
मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लीव ट्रेवेल अलाउंस को दो वर्ष के लिए बढ़ाने का फैसला किया है. इस फैसले केंद्रीय कर्मचारी पूर्वोत्तर, लद्दाख, अंडमान निकोबार और जम्मू कश्मीर की यात्रा के लिए लीव ट्रेवेल अलाउंस का इस्तेमाल 2022 करने में सक्षम है. कर्मचारियों को हर 3 वर्ष के लिए लीव ट्रेवेल अलाउंस देने का काम सरकार करती है. इसमें कर्मचारी कहीं भी घूमने जाएं तो ट्रैवेल अलाउंस क्लेम करने के लिए स्वतंत्र होते हैं. सरकार की इस स्कीम में कर्मचारी अपने परिवार के साथ घूमने भी जा सकते हैं.
10 हजार का दिवाली एडवांस
केंद्र सरकार ने अपने लाखों कर्मचारियों को 10 हजार का एडवांस देने का फैसला किया है. इस पैसों की बात करें तो इन्हें कर्मचारी किश्तों में चुका सकेंगे. इस रकम पर कर्मचारी को किसी भी तरह का ब्याज नहीं देना होगा. मालूम हो कि दशहरे से पहले सरकार ने इसका ऐलान किया था.
उत्तर प्रदेश
दिवाली से पहले उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने लाखों कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा दिया है. उत्तर प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों को वर्ष 2019-20 के लिए 30 दिनों के वेतन के बराबर बोनस देने की घोषणा की है.
गुजरात
गुजरात की विजय रूपाणी सरकार ने राज्य के कर्मचारियों के लिए दिवाली बोनस और महंगाई भत्ता एक साथ देने का ऐलान किया है. सरकार पिछले तीन महीने के बकाया एरियर का भी भुगतान करेगी. क्लास 4 के कर्मचारियों को भी बोनस देने का ऐलान सरकार ने किया है.
हरियाणा
हरियाणा सरकार ने अपने कर्मचारियों को दिवाली से पहले बड़ा तोहफा दिया है. सरकार ने अपने नियमित कर्मचारियों को एडवांस देने का भी ऐलान किया है. ग्रुप सी के कर्मचारियों को 18 हजार और ग्रुप डी के कर्मचारियों को 12 हजार रुपये देने का ऐलान किया है.
मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ दिनों पहले राज्य के 4.37 लाख कर्मचारियों को एरियर का तोहफा दिया था. राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि सातवें वेतन अयोग की सिफारिशों के तहत एरियर की तीसरी किश्त 25 फीसदी कर्मचारियों के खाते में भेज दी जाएगी.
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