7th Pay Commission: देश के 55 लाख से ज्यादा केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को जल्द ही 7वें वेतन आयोग से परे न्यूनतम वेतन का लाभ मिलने जा रहा है. मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की इस मांग पर गंभीरता से विचार कर रही है.
नई दिल्ली. 7th Pay Commission: 50 लाख केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारी काफी लंबे समय से 7 वें वेतन आयोग की सिफारिशों से ज्यादा न्यूनतम वेतन और फिटनेस कारक में वृद्धि की मांग कर रहे हैं. इन केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द ही 7वें वेतन आयोग से संबंधित अच्छी खबर मिलने वाली है. मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के फिटनेस कारक में 3.68 गुना वृद्धि और न्यूनतम वेतन में 26,000 रुपये की बढ़ोतरी की मांग पर विचार करते हुए ठोस कदम उठाने का फैसला किया है.
रिपोर्टों पर विश्वास करें तो केंद्र सरकार जल्द ही केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 7 वें वेतन आयोग के लाभ के संबंध में कुछ और घोषणाएं करने वाली है. एक उच्च स्तरीय अधिकारी के अनुसार सरकार किसी भी मुद्दे या कर्मचारियों की मांग से परहेज नहीं कर रही है. उन्होंने दावा किया कि किसी भी बड़े निर्णय की घोषणा से पहले विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखा जा रहा है.
उन्होंने यह भी दावा किया कि 7 वें वेतन आयोग के संबंध में केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मांगों पर एक निर्णय जल्द से जल्द लिया जाने वाला है. उन्होंने कहा कि इसमें एक या दो महीने लग सकते हैं. विशेष रूप से मार्च में वित्त मंत्री (एमओएस) पी राधाकृष्णन ने घोषणा की थी कि केंद्र 7 वीं वेतन आयोग की सिफारिशों से परे न्यूनतम वेतन और फिटनेस कारक बढ़ाने पर विचार कर रहा है.
इस बीच योगी आदित्यनाथ की अगुआई वाली उत्तर प्रदेश सरकार अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) में 2 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा कर दी है. योगी सरकार अक्टूबर के अंत तक कर्मचारियों को बोनस देने की भी योजना बना रही है. इस कदम से 18 लाख कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने की संभावना है. वर्तमान में कर्मचारियों को वर्तमान में 7 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है जो घोषणा के बाद 9 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा.
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