7th Pay Commission: केंद्र सरकार ने फैसला लिया हैं कि साल 2020 में केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। साथ ही पेंशनर को अब पीपीओ स्टोर की सुविधा भी दी जाएगी। हाल ही में लिए गए यह फैसले सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए लिए हैं। लेकिन सरकार ने गैजेस्टेड कर्मचारियों के दिवाली बोनस में किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं की गई हैं।
नई दिल्ली: कोरोना संकट के समय को देखते हुए केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनर्स के डीए में किसी प्रकार की कोई बढ़ोतरी नहीं की गई हैं। यानि की जो डीए 21 फीसदी होने वाला था वो 17फीसदी ही रहेगा। जानकारी के लिए बतां दें की सरकार द्वारा हर 2 साल में डीए की दर में बदलाव किया जाता हैं। साल 2018 में पेंशनर व कर्मचारियों के डीए बढ़ाया गया था। वहीं 2020 में डीए 21 फीसदी होने वाला था लेकिन कोरोना महामारी की वजह से सरकार ने जून 2021 तक डीए 17 फीसदी ही देने का फैसला किया हैं।
सरकार द्वारा हर 2 साल में 1 जनवरी से लेकर 1 जुलाई के बीच डीए बढ़ाने का नोटिस जारी किया जाता हैं। वहीं यदि डीए बढ़ाता तो 17 फीसदी से 21 फीसदी हो जाता यानि की सीधा 4 फीसदी की बढ़ोतरी लेकिन हालफिलहाल तो जून 2021 तक डीए बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं हैं। जानकारी के लिए बता दें कि 50 लाख के करीब केंद्रीय कर्मचारियों व 55 लाख से ज्यादा पेंशनर को डीए ना बढ़ने का नुकसान उठाना पड़ेगा।
कोरोना महामारी को देखते हुए केंद्र सरकार ने फैसला लिया की लीव ट्रेवल अलाउंस व लीव ट्रैवल कंसेशन में भी कटौती की जाएगी। इस प्रकार अब सरकार ने केंद्रीय पेंशनर के लिए नई सुविधा शुरु की हैं। अब पेंशनर अपने स्वंय के डिजीलॉकर में पेंशन पेमेंट आर्डर को भी स्टोर कर सकते हैं। डिजीलॉकर की सुविधा से पीपीओ की फिजिकल कॉपी पर निर्भरता कम हो जाएगी।
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