7th Pay Commission: केंद्र सरकार मार्च महीने में केंद्रीय कर्मचारियों को खुशखबरी दे सकती है. कई रिपोर्ट्स की मानें तो केंद्र सरकार मार्च महीनें में केंद्रीय कर्मचारियों के बेसिक सैलरी में इजाफा कर सकती है. केंद्रीय कर्मचारियों की मांगों को लेकर केंद्र सरकार कई बार बैठके भी कर चुकी है. 2019 लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार यह नहीं चाहती है कि केंद्रीय कर्मचारियों की नाराजगी की वजह से उसे नुकसान उठाना पड़ें.
नई दिल्ली. 7th Pay Commission: 7th CPC Latest News: केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारियों को मार्च में महीने में 7वें वेतनमान का सौगात दे सकती है. रिपोर्ट्स की मानें तो सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारियों ने केंद्र सरकार को एक प्रपोजल भेजा है. केंद्र सरकार को भेजे अपने इस प्रपोजल में सेंट्रल गर्वनमेंट कर्मचारियों ने बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी की मांग की है. केंद्रीय कर्मचारियों की वर्तमान में बेसिक सैलरी 18,000 है जिसे वो बढ़ाकर 26,000 रुपए करने की मांग कर रहे हैं लेकिन अगर केंद्रीय कर्मचारियों के बेसिक सैलरी में इजाफा नहीं हुआ तो उनका दर्द मार्च के बाद और बढ जाएगा. केंद्रीय कर्मचारियों की यह असंतुष्टी लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी (भारतीय जनता पार्टी) के लिए मुसीबत भी खड़ी कर सकती है.
7वें वेतन आयोग को लेकर पिछले हफ्ते कई बार संयुक्त राष्ट्रीय परिषद सलाहकार और गृह मंत्री राजनाथ सिंह के साथ मीटिंग भी हो चुकी है. DONo.NC/JCM/2019 लेटर लिखकर केंद्र सरकार से (NPS) नेशनल पेंशन स्कीम को हटाकर पूरानी पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग कर रहे हैं. दूसरी तरफ झारखंड के राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (RIMS) कॉलेज और अस्पताल के डॉक्टरों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर चले जाएंगे, अगर राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (RIMS) कॉलेज और अस्पताल के डॉक्टर भूख हड़ताल पर बैठते हैं तो 2019 लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती है.
देश भर के डॉक्टर्स 7वें वेतनमान को लागू करने के लिए पिछले 9 महीनों से मांग कर रहें हैं लेकिन केंद्र सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है. डॉक्टरों के अलावा बैंक कर्मचारी भी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर केंद्र सरकार को धमकी दे चुकें हैं.
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