न्यूनतम सैलरी 26,000 रुपए महीने हो जाएगी
नई दिल्ली. 7th pay commission Latest News in Hindi, 7th CPC news: देश में चुनावी और त्योहारी माहौल को देखते हुए केंद्र सरकार अपने नाराज 55 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने की कोशिश में जुटी है. 2019 आम चुनाव को देखते हुए मोदी सरकार करीब सवा करोड़ कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की नाराजगी नहीं झेलना चाहती है. वित्त मंत्रालय के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार 11 दिसंबर 2018 के बाद फिटमेंट फेक्टर और संशोधित सैलरी का ऐलान करने वाली है.
सूत्रों के अनुसार सरकार ने कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने के लिए सरकार ने अपना काम पूरा कर लिया है. लेकिन 5 राज्य में लगी आचार संहिता के कारण अभी इसका ऐलान नहीं किया जा सकता है. मोदी सरकार राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद इसका ऐलान करेगी. केंद्रीय कर्मचारियों का मानना है कि सातवें वेतन आयोग के अनुसार बढ़ाया गया न्यूनतम वेतन काफी नहीं है.
देश के 55 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि उनकी न्यूनतम सैलरी को और बढ़ाया जाए. 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद फिटमेंट फैक्टर 2.57 के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18000 रुपए निर्धारित हुआ है. वहीं कर्मचारियों की मांग है कि फिटमेंट फेक्टर को बढ़ाकर 2.57 से 3.68 गुना कर दिया जाए. जिससे उनकी न्यूनतम सैलरी को 26,000 रुपए महीने हो जाएगी.
इससे पहले कई राज्यों की सरकारें अपने सरकारी कर्मचारियों को दशहरा और दीवाली का तोहफा दे चुकी हैं. यूपी, एमपी, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर समेत कई राज्यों ने 2 फीसदी डीए बढ़ाने का फैसला किया है. वहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 2 फीसदी डीए के साथ दीवाली से पहले दिवाली बोनस का भी ऐलान किया है.
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