7th Pay Commission: 7वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार की ओर से बड़ी खुशखबरी है. केंद्र सकार ने कर्मचारियों के लिए सस्ती दरों पर हवाई यात्रा का लाभ की अवधि को दो साल के लिए बढ़ा दिया है. अब सरकारी कर्मचारी 2020 तक इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं.
नई दिल्ली. 7th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है, मोदी सरकार ने एलटीसी योजना के लाभ की अवधि को 2 साल के लिए बढ़ा दिया है. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने घोषणा की है कि यह योजना अब सरकारी कर्मचारियों को उत्तर पूर्व क्षेत्र, जम्मू-कश्मीर और अंडमान और निकोबार द्वीपों में हवाई यात्रा करने की अनुमति देगी. कहा गया है कि इस योजना को 26 सितंबर, 2018 से 25 सितंबर, 2020 तक 2 साल की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है.
बता दें कि एलटीसी भत्ता का लाभ कर्मचारी को भुगतान भत्तों के अलावा, यात्रा के लिए टिकटों की प्रतिपूर्ति के लिए करते हैं. कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि उन्हें इन स्थानों पर किसी भी निजी एयरलाइन में यात्रा करने की भी अनुमति है. केंद्र सरकार ने सितंबर 2014 में एलटीसी नियमों को मंजूरी दी थी. ताकि सरकारी कर्मचारियों को पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू-कश्मीर और अंडमान और निकोबार द्वीपों में हवाई यात्रा की अनुमति मिल सके.
सरकारी कर्मचारियों के लिए इस छूट को समय-समय पर बढ़ा दिया जाता है. मंत्रालय ने कहा कि यह आखिरी बार 2016 में दो साल तक बढ़ाया गया था. इस योजना से सरकारी कर्मचारियों को पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू कश्मीर और अंडमान और निकोबार द्वीपों में हवाई यात्रा करने की इजाजत दी गई थी. जो 25 सितंबर, 2018 तक दो साल की अवधि तक बढ़ा दी गई थी.
गैर-हकदार सरकारी कर्मचारियों के लिए हवाई यात्रा की सुविधा भी इसी अवधि के लिए बढ़ा दी गई है. लगभग 48.41 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी हैं. कार्मिक मंत्रालय ने कर्मचारियों को एलटीसी नियमों के दुरुपयोग के खिलाफ चेतावनी दी है. सरकारी कर्मचारियों द्वारा सबसे सस्ती किराए पर हवाई टिकट बुक करने के प्रयास किए जाने चाहिए.
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