7th Pay Commission: हरियाणा सरकार के वित्त विभाग ने कोरोना महामारी के बाद उपजे आर्थिक हालात को देखते हुए राज्य के कर्मचारियों को मिलने वाले डीए पर जुलाई 2021 तक रोक लगा दी है. बता दें कि कोरोना महामारी ने सरकार के राजस्व को काफी नुकसान पहुंचाया है. राज्य कर्मचारियों के अलावा केंद्रीय कर्मचारियों को वेतन में कटौती का सामना करना पड़ रहा है.
7th Pay Commission: कोरोना वायरस महामारी ने देश के खजाने को को काफी आर्थिक नुकसान पहुंचाया है. दरअसल हाल ही में हरियाणा सरकार ने राज्य के कर्मचारियों डीए और डीआर में होने वाली बढ़ोतरी पर जुलाई 2021 तक रोक लगा दी है. हरियाणा वित्त विभाग की तरफ से इस संबंध 6 जुलाई 2020 को आदेश जारी किया गया था. बता दें कि मौजूदा समय में हरियाणा सरकार की तरफ से राज्य के कर्मचारियों को 17 फीसदी महंगाई भत्ता यानी डीए दिया जाता है.
बता दें कि हरियाणा वित्त विभाग की तरफ से 6 जुलाई 2020 को जारी किए गए आदेश में साफ-साफ कहा गया है कि कोरोना महामारी के कारण पैदा हुए आर्थिक हालात की वजह से डीए में बढ़ोतरी पर रोक लगाने का फैसला किया गया है. मालूम हो कि सरकार ने सिर्फ राज्य के कर्मचारियों के डीए व डीआर में बढ़ोतरी पर रोक नहीं लगाई है बल्कि राज्य के पेंशनभोगियों को भी 1 जनवरी 2020 से पेंशन का भुगतान किया गया है.
इसके साथ ही सरकार ने राज्य के कर्मचारियो के 1 जनवरी 2020 से बकाये एरियर का भी भुगतान नहीं किया है. इन सभी चीजों से एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोरोना महामारी ने हरियाणा सरकार की आर्थिक हालत को काफी धक्का पहुंचाया है. हरियाणा ही नहीं देश के सभी राज्यों के राजस्व में कोरोना महामारी के चलते कमी आई है. यही नहीं केंद्रीय कर्मचारियों को भी कोरोना महामारी के चलते वित्तीय तंगी होने के कारण वेतन में कटौती का सामना करना पड़ रहा है.