7th pay commission: केंद्र सरकार ने बुधवार आंगनवाड़ी और आशा श्रमिकों के लिए मानदेय में वृद्धि को मंजूरी दी. इनके मानदेय में 1500 रुपए का इजाफा किया गया है. वहीं दूसरी ओर देश के 50 लाख से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनर 7 वें वेतन आयोग की सिफारिशों से परे न्यूनतम वेतन और फिटनेस कारक में बढ़ोतरी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, सरकार ने इस कदम से उनकी वेतन वृद्धि की आशा भी जग गई है.
नई दिल्ली. 7th pay commission: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आंगनवाड़ी कर्मी को दीवाली का तोहफा दिया है. केंद्र ने आंगनवाड़ी और आशा कर्मियों के मानदेय में बढ़ोतरी का ऐलान किया है. आंगनवाड़ी कर्मी को अब 3000 रुपये प्रति माह की जगह 4500 रुपये प्रति माह मिलेंगे. इसी तरह लघु-आंगनवाड़ियों को 2200 रुपये की जगह 3500 रुपये प्रति माह मिलेंगे. केंद्र सरकार के इस कदम से न्यूनतम बेसिक पे 18000 रुपए से बढ़ाकर 26000 रुपए प्रतिमाह करने की मांग कर रहे देश के 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों की उम्मीदों को बल मिला है.
बता दें कि मोदी सरकार ने आंगनवाड़ी सहायिकाओं के मानदेय को 1500 रुपये से बढ़ाकर 2250 रुपये प्रति माह कर दिया है. इसके अलावा आईसीडीएस-सीएएस जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को 250 रुपये से लेकर 500 रुपये तक अतिरिक्त कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि मिलेगी.
बता दें कि केंद्रीय कर्मचारी पिछले काफी समय से न्यूनतम वेतनमान 18000 से बढ़ाकर 26000 रुपए प्रति माह करने की मांग कर रहे हैं. ऐसा फिटमेंट फैक्टर को 2.57 गुना से बढ़ाने से संभव होगा. इस मांग को लेकर पिछले दिनों कर्मचारियों ने प्रदर्शन भी किया था, जिसमें रेलवे कर्मचारी भी शामिल हुए थे. केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि न्यूनतम भत्ते को बढ़ाया जाए, नई योगदान वाली पेंशन योजना को खत्म किया जाए और पेंशन फिटमेंट फॉर्मूला में ऑप्श्ान 1 को मंजूरी दी जाए.
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