सरकारी कर्मचारियों का दावा- 70 साल में सबसे ज्यादा खराब है स्थिति, बीजेपी सरकार करती है अनदेखा
नई दिल्ली. 7th pay commission, 7th pay commission latest news: मौजूदा वितरण प्रणाली के तहत सातवें वेतन आयोग का कार्यान्वयन सबसे खराब होने का दावा किया गया है. बुनियादी न्यूनतम वेतन में संशोधन के बारे में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को आशा की कई किरणें दी गई थीं. सरकारी कर्मचारियों की मांग को लगातार नजरअंदाज किया गया और आखिरकार सरकार का कार्यकाल समाप्त हो गया.
कर्मचारियों ने सरकार पर कर्मचारियों की लगातार उपेक्षा करने का आरोप लगाया है. कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा कि वेतन पैनल बहुत निराशाजनक रहा है और हमने पिछले 70 वर्षों में सबसे कम वेतन देखा है.उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार को 2003 में एक पे पैनल गठित करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया. उन्होंने कहा कि यह एक साल बाद कांग्रेस ने किया था.
जो कुछ दांव पर है वो यह देखते हुए बहुत अधिक है कि सरकार के विभिन्न प्रभागों में 47 लाख लोग काम कर रहे हैं. पांचवें और छठवें वेतन आयोग दोनों ने 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी की सिफारिश की थी. हालांकि मौजूदा पे पैनल में महज 15 प्रतिशत बढ़ोतरी की पेशकश की गई है. अनुपात में भी कमी आई है क्योंकि सबसे कम और उच्चतम के बीच भी वृद्धि हुई है. पहले यह अनुपात 1:12 था और न कि यह बढ़कर 1:14 हो गया है.
सातवें वेतन आयोग ने 180,000 रुपये के मूल न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की सिफारिश की थी. हालांकि सरकारी केंद्रीय कर्मचारियों को बहुत निराशा हुई और उन्होंने 26,000 रुपये की मांग की. हालांकि, सरकार द्वारा इसे नजरअंदाज कर दिया गया, जिसने आश्वासन दिया कि मांगों पर ध्यान दिया जाएगा.
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बीजेपी सरकार अटल बिहारी बाजपेयी के शासन काल को छोडकर कभी भी सरकारी कर्मचारियों के हित में नहीं रही! बीजेपी केवल उधोगपतियों की हिमायती रही है, RSS विचारधारा वाली बीजेपी उम्मीदवार साध्वी प्रग्या ठाकुर के बयान जिसमें महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त कहा है! बीजेपी देश के हित में नहीं है!
7वे वेतन आयोग में बीजेपी केंद्रीय सरकार ने कई घोणाएं की लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों को 10 साल इंतजार के बाद महज रुपए 3000 से 4000 मात्र की वेतन में बढ़ो्तरी हुई जो कि केवल 02 वर्ष की वेतन बढ़ोतरी के बराबर भी नहीं है। लेकिन मोदी भक्त्ति में सब कर्मचारी भूल जाते है और सरकार के कारनामों को नजरंदाज करते है। अगर यह सरकार दुबारा आती है तो ये वेतन आयोग को बंद कर देंगे और केंद्रीय कर्मचारी देखते रह जाएंगे।
Hamari khrab sthithi ke liye BJP sarkaar jimmedaar hai
Bjp sarkar Central employee k liye hamesha se buri rhi h, khud to sab old pension le rhe h.par Central employee or state employees ko jabrjasti NPS de rhe h, salary m bhi jhol jhal h ....
Isase 1000 time sahi Congress government h.
BJP murdabad