7th Pay Commission: सातवें वेतनमान यानी 7th पे कमीशन के तहत पश्चिम बंगाल के शिक्षकों की सैलरी में बंपर इजाफा होने वाला है. पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के शिक्षकों को 7th पे मैट्रिक्स के तहत बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर ली है. दरअसल पश्चिम बंगाल उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेज व यूनिवर्सिटी शिक्षकों के पे स्केल की रिवीजन करने का ऐलान किया है. शिक्षकों को रिवाइज्ड पे स्केल का लाभ 1 जनवरी 2020 से मिलेगा. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में 5 नवंबर को ऐलान किया था कि नया पे स्केल 1 जनवरी 2020 से लागू किया जाएगा.
7th Pay Commission: सातवें वेतनमान यानी 7th पे कमीशन के तहत पश्चिम बंगाल के शिक्षकों की सैलरी में बंपर इजाफा होने वाला है. पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के शिक्षकों को 7th पे मैट्रिक्स के तहत बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर ली है. दरअसल पश्चिम बंगाल उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेज व यूनिवर्सिटी शिक्षकों के पे स्केल की रिवीजन करने का ऐलान किया है. पश्चिम बंगाल उच्च शिक्षा विभाग के आदेश के तहत यह रिवीजन 1 जनवरी 2020 से शुरू हो गया है. विभाग ने कहा कि शिक्षकों को रिवाइज्ड पे स्केल का लाभ 1 जनवरी 2020 से मिलेगा.
बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में 5 नवंबर को ऐलान किया था कि नया पे स्केल 1 जनवरी 2020 से लागू किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने यह भी बताया था कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी के शिक्षकों की बेसिक सैलरी में 3 फीसदी का इजाफा भी किया जाएगा. अब उच्च शिक्षा विभाग ने सोमवार को एक निर्देश जारी करते हुए साफ कर दिया है कि राज्य के कॉलेज व यूनिवर्सिटी टीचर्स के वेतन में बढ़ोतरी की जाएगी.
हाल में पश्चिम बंगाल के दो शिक्षक संगठनों ने चेतावनी दी थी कि अगर शिक्षकों को यूजीसी 7th पे कमीशन के नियमों के मुताबिक 1 जनवरी 2016 से रिवाइज्ड सैलरी नहीं दी जाती है तो इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे. लेकिन ममता बनर्जी ने इस मामले में साफ कर दिया है कि शिक्षकों को ना सिर्फ वर्ष 2016 से लेकर 1 जनवरी 2020 तक रिवाइज्ड सैलरी का लाभ मिलेगा. जनवरी 2016 से लेकर दिसंबर 2019 तक बेसिक सैलरी में 3 फीसदी की बढ़ोतरी भी की जाएगी.
ऑल बंगाल यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन ने एक बयान जारी कर कहा है कि राज्य सरकार ने सैलरी समीक्षा की जो स्कीम जारी की है वो UGC 7th Pay Commission की रिवीजन स्कीम के तहत नहीं है. ऑल बंगाल यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन ने बयान जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2016 से रिवाइज्ड पे स्कीम देने का फैसला किया है लेकिन शिक्षकों को इसके साथ एरियर भी दिया जाना चाहिए. अगर हमारी मांगों को नहीं पूरा किया जाता है तो हम अन्य शिक्षक संगठनों के साथ मिलकर राज्यव्यापी आंदोलन करेंगे.
