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7th Pay Commission: इस राज्य के 13 लाख पेंशनभोगियों को मिला दिवाली तोहफा, 7th पे मैट्रिक्स के तहत DA में हुआ इजाफा

7th Pay Commission: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के लाखों कर्मचारियों के बाद लाखों पेंशनभोगियों को दिवाली का तोहफा दिया है. दरअसल योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के 13.22 लाख पेंशनभोगियों के डियरेंस अलाउंस (DA) में 5 फीसदी की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है. इससे पहले राज्य के पेंशनभोगियों को 12 फीसदी डियरेंस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता मिलता था. सरकार ने महंगाई भत्ते को अब बढ़ाकर 17 फीसदी कर दिया है. उत्तर प्रदेश सरकार से पहले देश के कई राज्यों की सरकारों ने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते यानी DA में इजाफा किया है.

बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कुछ दिनों पहले ही राज्य के सरकारी कर्मचारियों को 25 अक्टूबर को ही बोनस, वेतन व महंगाई भत्ता देने की मंजूरी दी थी. साथ ही पेंशनभोगियों को नकद भुगतान करने को कहा था. बताया जा रहा है कि योगी सरकार केंद्रीय सेवा पेंशनरों का महंगाई भत्ता बढ़ाने के आदेश का इंतजार कर रही थी. वित्त विभाग ने केंद्र सरकार से आदेश जारी होने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ के पास प्रस्ताव भेजा था.

पेंशनभोगियों को जुलाई 2019 से मिलेगा बढ़े हुए महंगाई भत्ते का फायदा

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को एक के बाद एक तोहफा दे रही है. पहले सरकार ने 16 लाख कर्मचारियों को बोनस के साथ वेतन और अब डीए (महंगाई भत्ता) देने का निर्णय किया है. सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं. जुलाई 2019 से राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को 5 फीसदी की दर से बढ़े डीए का भुगतान किया जाए.

पहले राज्य सरकार कर्मचारियों को इतने फीसदी मिलता था महंगाई भत्ता

अभी तक उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों को 12 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता (DA) मिलता था. जिसे अब सरकार ने बढ़ाकर 17 फीसदी कर दिया है. सीएम योगी आदित्यनाथ की मंजूरी मिलने के साथ ही राज्य के वित्त विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है.

सचिवालय संघ ने की थी राज्य कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी की मांग

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने की घोषणा के बाद उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने इसकी तैयारी शुरू कर दी थी. केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बीते जुलाई माह से 5 फीसदी महंगाई भत्ता मंजूर किया था. सचिवालय संघ ने राज्य कर्मचारियों के लिए भी महंगाई भत्ते का आदेश तत्काल जारी किए जाने की मांग की थी.

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Aanchal Pandey

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