7th Pay Commission: कोरोना संकट के बीच इन सरकारी कर्मचारियों को लेकर बुरी खबर सामने आई है. दरअसल सातवें वेतनमान के तहत केरल राज्य के सरकारी कर्मचारियों की सैलरी कट की अवधि को 6 महीने तक बढ़ा दिया है. इससे पहले केरल की पिनराई विजयन सरकार ने कर्मचारियों के डियरेंस अलाउंस पर रोक लगा दी थी.
7th Pay Commission: कोरोना संकट के बीच 5 महीनों से सैलरी कट का सामना कर रहे केरल के सरकारी कर्मचारियों को अब 6 महीने और ऐसी ही स्थिति से गुजरना होगा. केरल सरकार ने राज्य के कर्मचारियों के सैलरी कट को 6 महीने के लिए और बढ़ाने का फैसला किया है. पिनराई विजयन सरकार का यह निर्णय सितंबर से लागू हो गया है. हालांकि अब हर महीने सिर्फ 5 दिन की सैलरी काटी जाएगी. इस पहले अप्रैल से सितंबर महीने के दौरान हर माह 6 दिन की सैलरी कटौती की जा रही थी. राज्य सरकार के इस फैसले पर हाईकोर्ट की ओर से रोक लगा दी गई थी. राज्य सरकार के इस फैसले पर हाईकोर्ट की ओर से रोक लगा दी गई थी. लेकिन विजयन सरकार ने अध्यादेश लागू कर इस सैलरी कट का लागू किया था.
इसके साथ ही राज्य सरकार ने कर्मचारियों को थोड़ी राहत देते हुए अप्रैल से सितंबर तक काटी गई सैलरी को उनके पीएफ अकाउंट में जमा करने का फैसला लिया है. सरकार को यह सिफारिश पूर्व चीफ सेक्रेटरी के एम अब्राहम और सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज के निदेशक सुनील मानी की अध्यक्षता में गठित कमिटियों ने की थी. यह रकम कर्मचारियों के पीएफ अकाउंट में 1 अप्रैल 2021 को डाली जाएगी. बता दें कि केरल में सरकारी कर्मचारियों और अध्यापकों की सैलरी में कटौती की जा रही है.
अप्रैल से सितंबर तक की सैलरी कट से पिनराई विजयन सरकार को 2500 करोड़ रुपये की बचत हुई है. सरकार का कहना है कि कोरोना काल में उसके पास फंड की कमी है और कैश के संकट से निपटने के लिए यह फैसला जरूरी है. बता दें कि बीते 5 महीनों से सैलरी कट का सामना कर रहे कर्मचारियों को सितंबर से पूरी सैलरी मिलने की उम्मीद थी. लेकिन अब इस फैसले ने उनकी पूरी सैलरी के इंतजार को मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है.
कोरोना संकट से निपटने के लिए लागू लॉकडाउन के बाद ही केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के जनवरी से बढ़े हुए डीए पर रोक लगा दी थी. यहीं नहीं जून 2021 तक इजाफे पर भी रोक है. इसके बाद यूपी, मध्यप्रदेश, तमिलनाडु समेत कई राज्यों ने डीए में इजाफे पर रोक का फैसला लिया गया था.
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