7th Pay Commission: सातवें वेतनमान के तहत केरल राज्य के कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है. खबर है कि केरल सरकार सैलरी कटौती पर लिए गए फैसले पर फिर से विचार कर कर्मचारियों को राहत दे सकती है. विपक्षी दलों के कड़े विरोध के बाद सरकार इस पर जल्द ही कोई फैसला ले सकती है.
7th Pay Commission: कोरोना संकट के बीच केरल के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने की खबर है. राज्य की विजयन सरकार सैलरी कटौती पर लिए गए फैसले पर फिर से विचार कर कर्मचारियों को राहत दे सकती है. विपक्षी दलों के कड़े विरोध के बाद सरकार इस पर जल्द ही कोई फैसला ले सकती है. राज्य के कर्मचारी संगठन कोविड-19 इनकम सपोर्ट स्कीम के खिलाफ मुखर है. राज्य में अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होने वाले हैं ऐसे में सरकार कर्मचारियों को थोड़ी राहत दे सकती है.
वित्त विभाग के सूत्रों ने कहा कि अंसतुष्ट कर्मचारियों को शांत करने के लिए सरकार अन्य विकल्पों पर विचार कर रही है. कोविड-19 इनकम सपोर्ट स्कीम में थोड़ी राहत देने के लिए सरकार के समक्ष विकल्प कर्मचारियों के वैधानिक या अन्य भुगतानों को बंद करने के हैं. भविष्य निधि या होमम लोन या किसी अन्य भुगतान के लिए एक कर्मचारी द्वारा किया गया अतिरिक्त योगदान.
केरल सरकार ने अप्रैल से अगस्त तक कुल 5 महीनों की अवधि में कर्मचारियों की सैलरी में हर महीने 6 दिन का वेतन कटौती करने का फैसला लिया था. जिसे और 6 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया गया है. हालांकि कर्मचारियों को राहत देते हुए हाल में राज्य सरकार ने घोषणा की थी कि सैलरी कट का पैसा कर्मचारियों को अगले साल तक पीएफ में दे दिया जाएगा. इस अमाउंट पर 9 फीसदी ब्याज भी दिया जाएगा.
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