7th Pay Commission: राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने सातवें वेतनमान के तहत राज्य के रोडवेज कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए में 10 फीसदी का इजाफा करने का फैसला किया है. सरकार के इस फैसले के बाद कर्मचारियों की सैलरी में बंपर इजाफा होगा. इन सबके बीच नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से केंद्रीय कर्मचारियों के सीजीएचएस कार्ड की वैधता बढ़ाने का फैसला किया गया है. कार्ड की वैधता 31 मार्च 2020 से बढ़ाकर 30 अप्रैल 2020 कर दी गई है.
7th Pay Commission: राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने सातवें वेतन आयोग के तहत राज्य के कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है. दरअसल अशोक गहलोत सरकार ने कर्मचारियों के डियरेंस अलाउंस में 10 फीसदी का इजाफा करने का फैसला किया है. डियरेंस अलाउंस में इजाफा होने के चलते कर्मचारियों की सैलरी में बंपर इजाफा होगा. बता दें कि सरकार की तरफ से राजस्थान रोडवेज के कर्मचारियों के डियरेंस अलाउंस में यह इजाफा किया गया है. रोडवेज कर्मचारियों की सैलरी में हजारों रुपए का इजाफा होगा.
बता दें कि गहलोत सरकार द्वारा मंजूरी मिलने के बाद राजस्थान रोडवेज प्रबंधन द्वारा रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन में भी 10 फीसदी डियरेंस अलाउंस की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है. राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नवीन जैन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं. नवीन जैन ने बताया कि अभी तक पेंशन प्राप्त कर रहे रिटायर्ड कर्मचारियों एंव अधिकारयों के लिए भी राज्य शासन द्वारा 10 फीसदी डियरेंस अलाउंस में इजाफा के आदेश दिए गए हैं. इसके अनुसार ही राजस्थान रोडवेज के भी पेशनर्स व अधिकारियों के महंगाई भत्ते में 10 फीसदी का इजाफा मान्य किया गया है.
मालूम हो कि मुख्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार बीत 1 मार्च 2020 से नगद एंव जुलाई 2019 से फरवरी 2020 तक 8 महीने की अवधि के लिए आदेश बाद में जारी किए जाएंगे. बता दें कि राजस्थान में करीब 7 लाख कर्मचारी हैं जिनमें 16 हजार रोडवेज कर्मचारी हैं. इन कर्मचारियों को सरकार ने अभी पिछले वर्ष जुलाई में घोषित महंगाई भत्ते की किश्त दी है. जनवरी में घोषित किए गए डीए की किश्त अभी बकाया चल रही है. राजस्तान में सरकार का कर्मचारियों से समझौता है कि उन्हें केंद्रीय कर्मचारियों के समान वेतन दिया जाएगा.
https://www.youtube.com/watch?v=nZx8v9h2i08
इन सबके बीच केंद्रीय कर्मचारियों को भी बड़ी राहत मिली है. दरअसल नरेंद्र मोदी सरकार ने लॉकडाउन को देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्क्रीम कार्ड की वैधता बढ़ा जी है. पहले सीजीएचएस कार्ड की वैधता 31 मार्च 2020 थी जिसे बढ़ाकर 30 अप्रैल 2020 कर दिया गया है. मोदी सरकार के इस फैसले लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा पहुंचेगा. लॉकडाउन के कारण कर्मचारी अपने कार्ड को रिन्यू नहीं कर सकते थे. इसी को देखते हुए सरकार ने कर्मचारियों के कार्ड का वैधता बढ़ाने का ये फैसला किया है.
