7th Pay Commission: नरेंद्र मोदी सरकार ने सातवें वेतनमान के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है. दरअसल नरेंद्र मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को सेल्फ अप्रैजल यानि कि वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट ( एपीआर) फाइल करने की अंतिम तारीख 30 जून 2020 कर दी है. कुछ दिनों पहले मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 5 फीसदी का इजाफा किया था. सरकार के इस फैसले से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सैलरी में 900 से 10000 रुपए प्रति महीने का इजाफा हुआ है.
7th Pay Commission: भारत में बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच नरेंद्र मोदी सरकार ने सातवें वेतनमान के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है. दरअसल नरेंद्र मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को सेल्फ अप्रैजल यानि कि वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट ( एपीआर) फाइल करने की अंतिम तारीख 30 जून 2020 कर दी है. इससे पहले मोदी सरकार अप्रैजल फाइल करने की अंतिम तारीख 15 अप्रैल 2020 निर्धारित की थी.
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की ओर से 7 मार्च 2020 को जारी एक मोमेरेंडम अप्रैजल के संबंध में सूचना दी है. मेमोरेंडम के मुताबिक नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण से उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर एपीआर रिकॉर्डिंग से संबंधित कुछ गतिविधियों के लिए डेडलाइन को संशोधित किया जा रहा है. कुछ दिनों पहले मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 5 फीसदी का इजाफा किया था. सरकार के इस फैसले से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सैलरी में 900 से 10000 रुपए प्रति महीने का इजाफा हुआ है.
केंद्रीय सेवाओं के ग्रुप ए अधिकारियों के संबंध में मूल्यांकन रिपोर्ट जमा करने की समयसीमा भी बढ़ा दी गई है. पहले के कार्यक्रम के अनुसार सभी संबंधित अधिकारियों के रिक्त एपीआर के वितरण की तारीख 31 मार्च थी, जिसे 31 मईइ तक बढ़ा दिया गया है. इसके अलावा अन्य कर्मचारियों द्वारा रिपोर्टिंग अधिकारी को प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट सौंपने की अंतिम तिथि 15 अप्रैल 30 जून कर दी गई है.
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