केंद्र और राज्य सरकार ने कई बड़े ऐलान किेए हैं
7th Pay Commission: केंद्र सरकार अपने अधीन कर्मचारियों को सैलरी और अलाउंस के अलावा भी बहुत सारी सुविधाएं प्रदान करती हैं. केंद्रीय कर्मचारियों को हाउस बिल्डिंग एडवांस होम लोन की सुविधा भी मिलती हैं. सातवें वेतनमान के तहत इस लोन में भी इजाफा हुआ है. 1 अक्टूबर 2019 से सरकार इस लोन पर 7.9 फीसदी सालाना ब्याज ले रही है. हाउस बिल्डिंग एडवांस के तौर पर अधिक्तम 25 लाख रुपये या फिर 34 महीने की बेसिक सैलरी के बराबर रकम मिल सकती है.
बता दें कि यदि कोई केंद्रीय कर्मचारी अपना घर बनाने की तैयारी कर रहा है तो सरकार की ओर से उसे अधिक्तम 25 लाख रुपये या फिर 34 महीने की बेसिक सैलरी के बराबर एडवांस मिल सकता है. यही नहीं यदि वह मौजूदा घर का विस्तार या फिर पुनर्निमाण कर रहा है तो उसे अधिक्तम 10 लाख रुपये तक की मदद मिल सकती है. इस योजना का फायदा केंद्र सरकार के सभी परमानेंट कर्मचारियों को मिलता है. इसके अलावा कम से कम 5 वर्ष तक नौकरी कर चुके कर्मचारी भी इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे.
इसके साथ ही ऑल इंडिया सर्विस के सदस्य जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार के अंतर्गत सर्विस में हुई है. केंद्र शासित प्रदेशों और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कर्मचारी भी इसका लाभ लेने की पात्रता रखते हैं. सरकार ने AIR के स्टाफ को भी इस योजना के लिए मंजूरी दी है. केंद्रीय कर्मचारी जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 के अंतर्गत आते हैं और ऐसे लोग जिनकी नियुक्ति किसी अन्य डिपार्टमेंट या फॉरेन सर्विस में हो गई. वे भी इस दायरे में आते हैं.
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