7th Pay Commission: नरेंद्र मोदी सरकार सातवें वेतनमान के तहत केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी में बड़ा इजाफा करने वाली है. केंद्र सरकार के इस इजाफे से 50 लाख कर्मचारियों को सीधा फायदा पहुंचेगा.
7th Pay Commission: सातवें वेतनमान के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिला है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नरेंद्र मोदी सरकार अपने कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा कर सकती है. इससे 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को सीधा फायदा पहुंचेगा. वहीं लाखों पेंशनभोगी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे. कोरोना महामारी की वजह से आर्थिक गतिविधियां ठप होने की जाने की वजह से बीते वर्ष में केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी गई थी.
बता दें कि वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 21 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता मिलना था. लेकिन कोरोना महामारी की वजह से 17 फीसदी की दर से मिल रहा है. कोरोना के चलते मोदी सरकार ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी में 21 जून 2021 तक रोक लगा दी है. केंद्र सरकार एक जनवरी और एक जुलाई को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करती है. सैलरी बढ़ाने को लेकर ये फैसला केंद्र सरकार अपनी अगली बैठक में ले सकती है.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नॉन गैजटेड कर्मचारियों के लिए कम से कम 5000 रुपये प्रति महीने की वेतन बढ़ोतरी होगी. इनके एचआरए, डीए और टीए में भी इजाफा हो सकता है. इन सबको मिला दिया जाए तो अलग-अलग पदों पर वेतन में 5 हजार रुपये से 25 हजार रुपये तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है.
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