7th Pay Commission: कोरोना महामारी के बीच नरेंद्र मोदी सरकार ने दो ऐसे बड़े फैसले किए जिसका सीधा असर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी पड़ा है. दरअसल सरकार का यह फैसला महंगाई भत्ते को लेकर था. हालांकि केंद्र सरकार ने कोरोना काल में केंद्रीय कर्मचारियों को कई बड़ी सुविधाएं भी दी है.
7th Pay Commission: कोरोना संकट के चलते इस वर्ष में अबतक केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते पर निराशा हाथ लगी है. सरकार ने ने महंगाई भत्ते पर इस वर्ष अब तक दो बड़े फैसले किए हैं जिसका सीधा असर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी पर पड़ा है. सरकार ने इस वर्ष मार्च में कर्मचारियों के डियरेंस अलाउंस में चार फीसदी की बढ़ोतरी की थी. मोदी कैबिनेट के इस फैसले के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17 फीसदी से बढ़कर 21 फीसदी हो गया था. मार्च में केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का तोहफा मिला था.
बता दें कि अप्रैल में कोरोना संक्रमण के फैलाव और फिर देशव्यापी लॉकडाउन के चलते सरकार ने डीए पर एक और बड़ा फैसला लिया. मोदी सरकार ने तय किया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों का जनवरी 2020 से जून 2021 तक महंगाई भत्ता नहीं बढ़ेगा. यानी जनवरी 2020 से महंगाई में बढ़ोतरी की जो घोषणा हुई उस पर रोक लगी ही साथ में जुलाई में भी डीए में कोई इजाफा नहीं हुआ. जाहिर है जून 2021 तक के लिए महंगाई भत्ते में कोई इजाफा नहीं होगा.
कोरोना काल में सरकार द्वारा लिए कुछ फैसले ऐसे थे जिनका सीधा असर केंद्रीय कर्मचारियों की जेब पर पड़ रहा है. हालांकि सरकार की तरफ से केंद्रीय कर्मचारियों की कई सहुलियते भी दी गई हैं. कोरोना काल के दौरान रिटायर होने वाले कर्मचारियों को पेंशन पेमेंट ऑर्डर आने तक प्रोविजनल पेंशन दिए जाने का भी फैसला लिया गया. सरकार ने तय किया है कर्मचारियों को रोत में ड्यूटीस करने पर अलग भत्ता दिया जाएगा. पहले कर्मचारियों को ये भत्ता ग्रेड पे के आधार पर दिया जाता था लेकिन सरकार ने इस पर रोक लगा दी थी.
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