7th Pay Commission: नरेंद्र मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को लेकर इस वर्ष में कई बड़े फैसले कई है. सरकार के कुछ फैसले ऐसे भी थे जिन्होंने केंद्रीय कर्मचारियों की जेब पर असर डाला है. इस आर्टिकल हम नरेंद्र मोदी सरकार के उन्हीं फैसलों के बारे मे बता रहे हैं जो उन्होंने केंद्रीय कर्मचारियों को लेकर किए हैं.
7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार ने इस वर्ष में अबतक कई फैसले लिए हैं. सरकार ने कोरोना काल में कुछ फैसले ऐसे थे जिनका असर फिलहाल कर्मचारियों की जेब पर पड़ रहा है तो कई सहुलियतें भी दी गई. इसके अलावा पेंशनर्स को भी सरकार ने राहत दी है. वहीं रिटायरमेंट को लेकर काफी समय से जारी असमंजस की स्थिति को लेकर भी सरकार ने स्पष्टीकरण दिया है.
नरेंद्र मोदी सरकार ने इससे पहले केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को लेकर अप्रैल में बड़ा फैसला किया था. फैसला यह था कि कर्मचारियों का जनवरी 2020 से जून 2021 तक महंगाई भत्ता नहीं बढ़ेगा. कोरोना महामारी से जारी लड़ाई के बीच कर्मचारियों के अलावा पेंशनर्स पर भी यह फैसला लागू किया गया. हालांकि सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि बाद में यह व्यवस्था बहाल कर दी जाएगी. सरकार के इस फैसले का सीधा असर सैलरी और पेंशन पर पड़ रहा है.
बता दें कि लॉकडाउन में सोशल डिस्टेसिंग का पालन करने के लिए तमाम विभागों में रोस्टर नए सिरे लागू किए गए. इससे कई कर्मचारियों को हफ्ते में दो या तीन दिन ही ऑफिस जाना पड़ रहा था. लेकिन फिलहाल यह व्यवस्था खत्म कर दी गई है. सरकार ने तय किया है कि कर्मचारियों को रात में ड्यूटी करने पर अलग से अलाउंस दिया जाएगा. पहले ये अलाउंस ग्रेड पे के आधार पर दिया जाता था लेकिन सरकार ने इस पर रोक लगा दी है.
इसके अलावा कोरोना काल के दौरान रिटायर होने वाले कर्मचारियों को पेंशन पेमेंट ऑर्डर आऩे तक प्रोविजनल पेंशन दिए जाने का भी फैसला लिया गया. वहीं कोरोना संकट के बीच मोदी सरकार ने शुक्रवार को केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पलॉई ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम की बेनेफिट टेबल जारी कर दी. रिटायरमेंट तक केंद्र सरकार का एक कर्मचारी केंद्र सरकार के कर्मचारी समूह बीमा योजना में योगदान देता रहता है.
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