7th Pay Commission: त्योहारों से पहले नरेंद्र मोदी सरकार ने 7th पे मैट्रिक्स के तहत विभिन्न विभागों के कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन और बोनस में बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है. बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों की तरफ से लंबे समय से मोदी सरकार से सैलरी, पेंशन और बोनस में बढ़ोतरी करने की मांग की जा रही थी. सरकार की तरफ से बोनस में बढ़ोतरी करने की घोषणा से विभिन्न मंत्रालयों के विभागों में काम करने वाले हजारों की संख्या में कर्मचारियों को फायदा पहुंचेगा.
नई दिल्ली. 7th Pay Commission: त्योहारों से पहले नरेंद्र मोदी सरकार ने 7thपे मैट्रिक्स के तहत विभिन्न विभागों के कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन और बोनस में बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है. बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों की तरफ से लंबे समय से मोदी सरकार से सैलरी, पेंशन और बोनस में बढ़ोतरी करने की मांग की जा रही थी. सरकार की तरफ से बोनस में बढ़ोतरी करने की घोषणा से विभिन्न मंत्रालयों के विभागों में काम करने वाले हजारों की संख्या में कर्मचारियों को फायदा पहुंचेगा. जल्द ही सरकार की तरफ से इस संबंध में आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नरेंद्र मोदी सरकार ने रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प में कार्यरत कर्मचारियों को मॉनेटरी बेनिफिट देने का ऐलान किया है. आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प के कर्मचारियों को प्रोडक्टविटी लिंक्ड बोनस का फायदा मिलेगा. बोनस में बढ़ोतरी के चलते ऑर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प के ग्रुप सी कर्मचारियों की सैलरी में 7000 की बढ़ोतरी होगी. वहीं ग्रुप डी कर्मचारियों की सैलरी में 1200 की बढ़ोतरी होगी.
इसके साथ ही सरकार ने स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत कार्य ककरने वाले ग्रुप ए और ग्रुप बी के नॉन मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों के भत्ते में बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है. दरअसल सरकार ने कर्मचारियों को मिलने वाले हॉस्पिटल पेशेंट केयर अलाउंस, पेशेंट केयर अलाउंस में इजाफा करने का ऐलान किया है. 7th पे मैट्रिक्स के लेवल 8 के तहत कर्मचारियों की सैलरी में 4100 रुपये की बढ़ोतरी और लेवल 9 के तहत सैलरी में 5300 रुपये की बढ़ोतरी होगी.
रेल मंत्रालय ने अपने कर्मचारियों के लिए इस फेस्टिव सीजन में 78 दिनों का बोनस देने का ऐलान किया है. यह बोनस नॉन गैजेटेड कर्मचारियों के लिए होगा. इससे कर्मचारियों की सैलरी में 17951 रूपये की बढ़ोतरी होगी. साथ ही मोदी सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों के विभागों में कार्य करने वाले कर्मचारियों के डियरेंस अलाउंस में इजाफा करने का फैसला किया गया है.
