7th Pay Commission: सातवें वेतनमान के तहत इन केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में होगा बंपर इजाफा

7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. दरअसल खबर है कि इस महीने के आखिर तक केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार की तरफ से 7th Pay Commission के तहत बड़ा तोहफा मिल सकता है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नवंबर के आखिर में 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में सांतवे वेतनमान के तहत बंपर इजाफा हो सकता है. 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी का यह फैसला अगली कैबिनेट में लिया जाएगा. बता दें कि भारतीय़ रेलवे के नॉन गैजेटेड़ मेडिकल कर्मचारियों की सैलरी में 7th पे मैट्रिक्स के तहत 21000 रुपए का इजाफा होगा.

7th Pay Commission के तहत इन केंद्रीय कर्माचियों को मिलेगा प्रमोशन

भारतीय रेलवे के नॉन गैजेटेड मेडिकल स्टाफ को जल्द ही अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है. दरअसल भारतीय रेलवे में नॉन गैजेटेड मेडिकल स्टाफ के पद पर कार्यरत कर्मचारियों को प्रमोशन का फायदा मिल सकता है. ऑल इंडिया रेलवे माइंस फेडरेशन के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि कर्माचारी लंबे समय से प्रमोशन की मांग कर रहे हैं. सातवें वेतनमान के तहत प्रमोशन मिलते ही भारतीय रेलवे के नॉन गैजेटेड मेडिकल स्टाफ की सैलरी में बंपर इजाफा होगा.

7th Pay Commission के तहत कर्मचारियों की सैलरी में होगा इतना इजाफा

बता दें कि सातवें वेतमान के तहत नॉन गैजेटेड मेडिकल स्टाफ की सैलरी में न्यूनतम 5000 रुपए प्रति महीने की बढ़ोतरी होगी. सैलरी में इस इजाफे के साथ कर्मचारियों के एचआरए, डीए और टीए में भी बढ़ोतरी होगी. ऐसे कुल मिलाकर कर्मचारियों के सैलरी में 5000 से 21000 रुपए प्रति महीने का इजाफा होगा. भारतीय रैलवे ने नॉन गैजेटेड मेडिकल स्टाफ जैसे रेडियोग्राफर, लैब स्टाफ, हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर, स्टाफ नर्स, फिजियोथैरेपिस्ट, फार्मासिस्ट, डाइटिशियन और फेमिली वेलफेयर आर्गेनाइजेशन कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है.

न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की मांग को लेकर कर्मचारी कर रहे प्रदर्शन

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नरेंद्र मोदी सरकार नवंबर महीने के आखिर तक केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूयनत सैलरी में बढ़ोतरी पर कोई बड़ा निर्णय ले सकती है. केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से न्यूनत वेतन को 26000 रुपए प्रति महीने करने की मांग कर रहे हैं. वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन के रूप में 18000 रुपए प्रति महीने मिलते हैं. न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की मांग के साथ ही केंद्रीय कर्मचारी फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. अभी केंद्रीय कर्मचारियों को 2.57 फीसदी फिटमेंट फैक्टर मिलता है. इस फिटमेंट फैक्टर को केंद्रीय कर्मचारी 3.68 फीसदी करने की मांग कर रहे हैं.

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