केंद्र और राज्य सरकार ने कई बड़े ऐलान किेए हैं
7th Pay Commission: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा कल शनिवार 1 फरवरी 2020 को पेश किए जाने वाले बजट 2020 के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को खुशखबरी मिल सकती है. दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नरेंद्र मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के डियरेंस अलाउंस यानी महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी कर सकती है. अगर सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी कर देती है तो कर्मचारियों के डियरेंस अलाउंस का आंकड़ा 17 फीसदी से बढ़कर 21 फीसदी हो जाएगा. सातवें वेतनमान के तहत डीए में होने वाले इजाफे से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बंपर इजाफा होगा.
बता दें कि नरेंद्र मोदी सरकार के इस फैसले के बाद करीब 1.1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों की सीधा लाभ होगा. मालूम हो कि सरकार हर छह महीने पर डीए को रिवाइज करती है. डीए में बढ़ोतरी से पेंशनभोगियों को भी फायदा होगा. पेंशनभोगियों का भी महंगाई भत्ता 17 फीसदी से बढ़कर 21 फीसदी हो जाएगा. डीए में यह बढ़ोतरी जुलाई 2019 से दिसंबर 2019 के बीच होगी. बता दें कि सातवें वेतनमान के लागू होने के करीब 1 वर्ष बाद केंद्र सरकार ने डीए लागू किया था.
मालूम हो कि केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में पिछली बढ़ोतरी जुलाई 2019 में हुई थी. जिससे कर्मचारियों का डीए बढ़कर 17 फीसदी हो गया था. सरकारी कर्मचारियों का डीए एआईसीपीआई इंडेक्स के हिसाब से बढ़ता है. नवंबर 2019 में एआईसीपीआई 328 अंक हो गया है. इस हिसाब से डियरेंस अलाउंस में 4 फीसदी की बढ़ोतरी तय मानी जा रही है. सरकार इसके साथ ही आने वाले दिनों में केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में भी प्रति महीने 8000 रुपये की बढ़ोतरी कर सकती है. बढ़ोतरी होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 26 हजार प्रति महीने हो जाएगी.
बता दें कि डियरेंस अलाउंस में 4 फीसदी की बढ़ोतरी होने पर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 720 रुपए से 10 हजार रुपए महीने तक की बढ़ोतरी होगी. मालूम हो कि केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से बेसिक सैलरी और फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आने वाले दिनों केंद्र सरकार कर्मचारियों की इन मांगों पर मुहर लगा सकती है.
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