7th Pay Commission: सातवें वेतनमान के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की डेथ ग्रैच्युटी को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों के परिवार वाले डेथ ग्रैच्युटी को लेकर हमेशा शंका में रहते हैं. लेकिन अब उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है. दरअसल पेंशन और ग्रैच्युटी दो ऐसे पेमेंट होते हैं जो कर्मचारियों को रिटायर होने, आकस्मिक निधन के बाद मिलती है. मौजूदा समय में ऐसे केंद्रीय कर्मचारी जिन्होंने अपनी नौकरी के 5 से ज्यादा वर्ष पूरे कर लिए हैं उन्हें नौकरी छोड़ने के बाद टैक्स फ्री ग्रैज्युटी का फायदा मिलेगा.
7th Pay Commission: सातवें वेतनमान के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की डेथ ग्रैच्युटी को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों के परिवार वाले डेथ ग्रैच्युटी को लेकर हमेशा शंका में रहते हैं. लेकिन अब उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है. दरअसल पेंशन और ग्रैच्युटी दो ऐसे पेमेंट होते हैं जो कर्मचारियों को रिटायर होने, आकस्मिक निधन के बाद मिलती है. सरकार ने इसी डेथ ग्रैच्युटी को लेकर मौजूदा नियमों में अहम बदलाव किए हैं. जिसके चलते जिन कर्मचारियों की सर्विस के दौरान ही मौत हो गई है उनके परिजन आसानी ग्रैच्युटी का भुगतान ले सकेंगे.
सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार अगर किसी केंद्रीय कर्मचारी की सर्विस के 1 वर्ष बाद मौत हो जाती है तो उसे मौजूदा वेतन की दो गुना ग्रैच्युटी मिलेगी. इसके साथ ही अगर किसी केंद्रीय कर्मचारी ने अपनी सर्विस के 1 ज्यादा वर्ष और 5 वर्ष से कम पूरे कर लिए हैं और इस दौरान उसकी मौत हो जाती है तो उसके परिजनों को मौजूदा सैलरी की 6 गुना ग्रैच्युटी मिलेगी. हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से सातवें वेतमान के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की ग्रैच्युटी में 25 फीसदी और डियरेंस अलाउंस में 50 फीसदी का इजाफा किया गया था.
मौजूदा समय में ऐसे केंद्रीय कर्मचारी जिन्होंने अपनी नौकरी के 5 से ज्यादा वर्ष पूरे कर लिए हैं उन्हें नौकरी छोड़ने के बाद टैक्स फ्री ग्रैज्युटी का फायदा मिलेगा. केंद्र सरकार द्वारा संचालित फैक्ट्रियों, खदानों, ऑयलफील्ड, प्लांटेशन, पोर्ट और रेलवे कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों को भी इस ग्रैच्युटी में हुए बदलाव का फायदा मिलेगा. दरअसल केंद्र सरकार ने वर्ष 2017 में पेमेंट ऑफ ग्रैच्युटी बिल में संशोधन किया था. ग्रैच्युटी से जुड़ी अधिक जानकारी हासिल करने के लिए कर्मचारी वित्तमंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें.
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इसके साथ ही केंद्र सरकार दिसंबर के आखिरी हफ्ते या नये वर्ष के पहले हफ्ते में केंद्रीय कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी करने की तैयारी कर रही है. दरअसल केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से बेसिक सैलरी को 18 हजार से बढ़ाकर 26 हजार करने की मांग कर रहे हैं. इसके साथ ही कर्मचारी फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी करने की मांग कर रहे हैं. सरकार इससे पहले कर्मचारियों के डियरेंस अलाउंस और ट्रेवेल अलाउंस में इजाफा कर चुकी है.
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