7th Pay Commission: नरेंद्र मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को त्योहारों से पहले बडा तोहफा दिया है. दरअसल सरकार ने पूर्वोत्तर, लद्दाख, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और जम्मू कश्मीर की यात्रा के लिए कर्मचारियों का लीव ट्रैवेल अलाउंस की सुविधा को दो वर्ष के लिए बढ़ा दिया है.
7th Pay Commission: केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को यात्रा छूट सुविधा (एलटीसी) को और दो सालों यानी 25 सितंबर, 2022 तक के लिए बढ़ा दिया है. इस योजना के तहत सरकार अपने कर्मचारियों को सपरिवार सैर-सपाटे के लिए जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, अंडमान निकोबार और पूर्वोत्तर के राज्यों जाने की सुविधा देती है. देश के हजारों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है. सरकार ने आज एक अहम फैसला करते हुए इन कर्मचारियों को खास तोहफा दिया है.
केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि कर्मचारी यह सुविधा अपने गृह नगर या पुरानी पोस्टिंग के स्थान के लिए नहीं ले सकेंगे और उन्हें योजना का लाभ चार साल में एक बार लेना होगा. जिन कर्मचारियों को हवाई यात्रा की सुविधा नहीं होगी, वह भी इस योजना के तहत एकोनॉमी क्लास में हवाई सफर कर सकेंगे. सिंह ने गुरुवार को कहा कि योग्य कर्मचारियों को एलटीसी की सुविधा के तहत हवाई यात्रा के एकोनॉमी क्लास के टिकट बुक किए जाएंगे. यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए एयर इंडिया के अलावा निजी एयरलाइनों से भी यात्रा की सुविधा मिलेगी.
सेंट्रल सिविल सर्विसेज, (एलटीसी) नियम 1988 में दी गई छूट के मुताबिक केंद्र सरकार के कर्मचारी हवाई यात्रा के जरिये केंद्र शासित प्रदेश जम्मू व कश्मीर, लद्दाख और पूर्वोत्तर के राज्यो के अलावा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान-निकोबार जाने का अवसर दिया जाता है. अब यह कर्मचारी छुट्टियां मनाने के लिए इन स्थानों पर 25 सितंबर, 2022 तक जा सकेगे.
वर्ष 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सख्त आदेश हैं कि दूरस्थ और दुर्गम इलाकों में स्थित पर्यटन स्थलों पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और यहां सुविधाएं व सुगम यात्रा के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे.
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