7th Pay Commission: नरेंद्र मोदी सरकार ने डीए में बढ़ोतरी, अनुअल पर्सनल अप्रैजल रिव्यू (APAR) जमा करने की अंतिम तारीख के बढ़ाने के बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के सीजीएचएस कार्ड की वैधता बढ़ाने का फैसला किया है. बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों के सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम कार्ड की वैधता 31 मार्च 2020 को खत्म हो गई थी जिसे बढ़ाकर 30 अप्रैल 2020 कर दिया गया है. केंद्र सरकार कर्मचारियों के बेसिक सैलरी में भी बढ़ोतरी करने का विचार कर रही है. अगर सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी कर देती है तो केंद्रीय कर्मचारियों को प्रति महीने 26000 बेसिक सैलरी के रूप में मिलेंगे.
7th Pay Commission: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने सातवें वेतनमान के तहत लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत दी है. दरअसल नरेंद्र मोदी सरकार ने डीए में बढ़ोतरी, अनुअल पर्सनल अप्रैजल रिव्यू (APAR) जमा करने की अंतिम तारीख के बढ़ाने के बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के सीजीएचएस कार्ड की वैधता बढ़ाने का फैसला किया है. बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों के सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम कार्ड की वैधता 31 मार्च 2020 को खत्म हो गई थी जिसे बढ़ाकर 30 अप्रैल 2020 कर दिया गया है. सरकार ने यह फैसला कोरोना वायरस के चलते देशभर में जारी लॉकडाउन के चलते लिया है.
केंद्रीय स्वास्थ मंत्रालय ने सरकार के विभिन्न मंत्रालय और विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. साथ ही कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की सलाह दी है. केंद्रीय कर्मचारियों को बेहतर स्वास्थ सुविधाओं का लाभ पहुंचाने के लिए सरकार की तरफ से सीजीएचएस कार्ड मुहैय्या कराया जाता है. बता दें कि सीजीएचएस कार्ड की अवधि 1 वर्ष के लिए होती है. अब सरकार ने कार्ड की अवधि को 30 अप्रैल कर दिया है. क्योंकि लॉकडाउन के बाद लोगों का घर से निकलना बंद हो गया है.
बता दें कि मोदी सरकार ने सीजीएचएस कार्डहोल्डर कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लॉकडाउन के दौरान सरकारी डिस्पेंसरी और हेल्थ सेंटर जाने की अनुमति दी है. सरकार की इस फैसले के बाद लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी पहले की ही तरह स्वास्थ सुविधाओं का लाभ लेते रहेंगे. केंद्रीय कर्मचारी अपने सीजीएचएस कार्ड का उपयोग गंभीर बीमारियों के उपचार में भी कर सकते हैं.
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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार कर्मचारियों के बेसिक सैलरी में भी बढ़ोतरी करने का विचार कर रही है. दरअसल केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से बेसिक सैलरी में 8000 की बढ़ोतरी करने की मांग कर रहे हैं. अगर सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी कर देती है तो केंद्रीय कर्मचारियों को प्रति महीने 26000 बेसिक सैलरी के रूप में मिलेंगे.
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