7th Pay Commission: इन कर्मचारियों का बढ़ेगा आउटस्टेशन अलाउंसेस, मोदी सरकार ने लगाई मोहर

7th Pay Commission: पोस्ट ऑफिस विभाग में कार्य करने वाले केंद्रीय कर्मचारियों का आउट स्टेशन भत्ता जल्द बढ़ेगा. आउट स्टेशन भत्ता लागू होने के बाद पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारियों को 6 घंटे काम करने के बाद 71 रुपये प्रति दिने के हिसाब से दिया जाएगा.

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7th Pay Commission: इन कर्मचारियों का बढ़ेगा आउटस्टेशन अलाउंसेस, मोदी सरकार ने लगाई मोहर

Aanchal Pandey

  • February 10, 2020 5:01 pm Asia/KolkataIST, Updated 5 years ago

नई दिल्ली. 7th Pay Commission: पोस्ट ऑफिस में कार्यरत कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है. दरअसल केंद्र सरकार पोस्ट ऑफिस में रेलवे लाइंस के आरएमएस विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों के यात्रा भत्ता में बढ़ोतरी कर दिया है. हालांकि केंद्र सरकार द्वारा अभी इस बात का ऐलान नहीं किया गया है कि सरकार द्वारा कब तक उनका यात्रा भत्ता लागू किया जाएगा. इलाहाबाद के एजी ऑफिस में कार्यरत एक रिटॉयर्ट कर्मचारी की मानें तो इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार कई बार बंद कमरे में मीटिंग भी कर चुकी है. इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा यह फैसला जल्द लागू किया जाएगा.

आपको बता दें कि यात्रा भत्ता बंद होने के बाद पोस्ट ऑफिस विभाग के कर्मचारी पिछले कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे थे. जिसके बात केंद्र सरकार द्वारा यह फैसला लिया गया था. गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा पोस्ट ऑफिस विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों का यात्रा भत्ता जुलाई 2017 में बद कर दिया था. जिसके बाद से ही कर्मचारी बहुत नाराज थे.

हालांकि केंद्रीय कर्मचारियों को यह भत्ता 6 घंटे से ज्यादा की ड्यूटी पर ही मिलेगा. यानी कि अगर कोई कर्मचारी 6 घंटे काम करता है तो उसे केंद्र सरकार द्वारा 62 रुपये रुपये से लेकर 71 रुपये प्रति माह के हिसाब से दी जाएगी. आउटस्टेशन अलाउंस भत्ते से जुड़ी अधिक जानकारी कर्मचारी अपने विभाग से प्राप्त कर सकते हैं.

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एक बात और बता दूं कि केंद्रीय कर्मचारियों को अलाउंस भत्ते का लाभ एरियर के साथ 1 जुलाई 2017 से दिया जाएगा. आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारी वेतन में बढ़ोतरी को लेकर पिछले कई वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया है. पहले ऐसा माना जा रहा था, केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और भत्ते में बढ़ोतरी 2019 लोकसभा चुनाव से पहले किया जाएगा. लेकिन केंद्र सरकार द्वारा अभी तक ऐसा फैसला नहीं लिया गया.

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