7th Pay Commission: 7वें वेतनमान के तहत इन कर्मचारियों का अलाउंस 9,000 रुपये बढ़ा

7th Pay Commission: इन कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है. हरियाणा राज्य सरकार ने राज्य के होम गार्डो के ड्यूटी अलाउंस भत्ते में 9,000 रुपये की बढ़ोतरी कर दिया है. बढ़ा हुआ अलाउंस भत्ता कर्मचारियों 1 अप्रैल 2020 से दिया जाएगा.

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7th Pay Commission: 7वें वेतनमान के तहत इन कर्मचारियों का अलाउंस 9,000 रुपये बढ़ा

Aanchal Pandey

  • February 14, 2020 12:34 pm Asia/KolkataIST, Updated 5 years ago

नई दिल्ली. 7th Pay Commission: इन कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है, दरअसल है हरियाणा सरकार ने 7वें वेतनमान के तहत होम गार्ड जवानों के ड्यूटी अलाउंस में 9,000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से बढ़ोतरी कर दिया है. इस बात की जानकारी राज्य गृह मंत्री अनिव विज ने दिया है. अनिल विज की मानें तो राज्य के होम गार्ड को ड्यूटी अलाउंस भत्ता 1 अप्रैल 2020 से मिलेगा. ड्यूटी अलाउंस से जुड़ी अधिक जानकारी होम गार्ड के संबंधित विभाग से चेक कर सकते हैं. हरियाणा राज्य के इस फैसले से होम गार्ड कापी खुश हैं और इस कदम के लिए वे राज्य सरकार की तारीफ भी कर रहे हैं.

हरियाणा के राज्य गृह मंत्री अनिल विज द्वारा जारी किये आकड़ों की मानें तो होम गार्ड के भत्तों में 33 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. आपको बता दें कि इससे पहले होम गार्ड्स का न्यूनतम भत्ता 18,000 रुयपे था, लेकिन अब उनकी सैलरी में 9,000 रुपये का इजाफा हुआ है. इस हिसाब से अब राज्य के होम गार्ड को 27,000 रुपये ड्यूटी अलाउंस मिलेगा.

आपको बता दें कि राज्य के होम गार्ड्स पिछले कई दिनों से ड्यूटी अलाउंस में बढ़ोतरी को लेकर मांग कर रहे थे. इससे पहले उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने भी राज्य के होम गार्ड के अलाउंस में 100 रुपये की बढ़ोतरी किया था. इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने राज्य के होम गार्ड् को 12 फिसदी महंगाई भत्ता भी दिया था. जिसका फायदा राज्य के 1 लाख से ज्यादा होम गार्ड को हुआ है.

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गौरतलब है कि केंद्रीय कर्मचारी पिछले वर्षो से अपने न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी के लिए मांग कर रहे हैं. लेकिन केंद्र सरकार द्वारा अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है. पहले ऐसा माना जा रहा था कि केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी 2019 लोकसभा चुनाव से पहले कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है. अभी तक केंद्रीय कर्मचारी अपनी न्यूनतम सैलरी में बढ़ोतरी को लेकर मांग कर रहे हैं. अब देखना यह होगा कि केंद्र सरकार क्या इस पर क्या फैसला लेती है.

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