7th Pay Commission: देश के नये केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार ने सातवें वेतनमान के तहत कई भत्तों का ऐलान किया है. केंद्रीय मंत्री ने कहा जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के करीब 4.5 लाख कर्मचारियों को चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, एलटीसी, फिक्सड मेडिकल अलाउंस का फायदा मिलेगा. इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने लोकसभा में बताया कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कर्मचारियों को इन भत्तों का लाभ पहुंचाने के लिए सरकार की तरफ से 4800 करोड़ के बजट को मंजूरी दी है.
7th Pay Commission: देश के नये केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार ने सातवें वेतनमान के तहत बड़ा ऐलान किया है. दरअसल गृहराज्यमंत्री जी किशन रेड्डी ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विकास के संबंध में लोकसभा में एक लिखित प्रश्न का जवाब देते हुए राज्य के कर्मचारियों के लिए कई भत्तों का ऐलान किया है. केंद्रीय मंत्री ने कहा जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के करीब 4.5 लाख कर्मचारियों को चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, एलटीसी, फिक्सड मेडिकल अलाउंस का फायदा मिलेगा.
इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने लोकसभा में बताया कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कर्मचारियों को इन भत्तों का लाभ पहुंचाने के लिए सरकार की तरफ से 4800 करोड़ के बजट को मंजूरी दी है. कर्मचारियों को इन सभी भत्तों का लाभ उस अवधि से मिलेगा जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आए थे. जम्मू कश्मीर और लद्दाख में काम कर रहे सभी कर्मचारियों को इन भत्तों का सीधा लाभ मिलेगा.
केंद्रीय मंत्री रेड्डी ने लोकसभा में यह भी जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने 14वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 14,559.25 करोड़ के बजट की मंजूरी दी थी. सरकार ने जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के विकास के लिए अभी तक 2,977.31 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं. वहीं लद्दाख के विकास के लिए 1275.99 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं. धारा 370 और 35 ए की समाप्ति के बाद मोदी सरकार लगातार जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के विकास के लिए कदम उठा रही है.
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इसके साथ ही मोदी सरकार सातवें वेतनमान के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है. दरअसल कर्मचारी काफी लंबे समय से न्यूनतम वेतन में 8000 रुपये की बढ़ोतरी करने की मांग कर रहे हैं. अगर मोदी सरकार दिसंबर के आखिरी हफ्ते या नये वर्ष के पहले हफ्तें केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 8000 रुपये का इजाफा कर देती है तो कर्मचारियों को बेसिक सैलरी के रूप में 26000 प्रति महीने के रूप में मिलेंगे. इसके साथ ही सरकार कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर में भी बढ़ोतरी कर सकती है.
