7th pay commission, 7th pay commission latest news: सातवें वेतन आयोग के तहत देशभर के 9 लाख से ज्यादा पैरा मिलिट्री फोर्सेस को जल्द ही राशन मनी अलाउंस और रिस्क एवं हार्डशिप अलाउंस पर लगने वाले टैक्स से छुटकारा मिलेगा. हाल ही में वित्त मंत्रालय ने संकेत दिए हैं कि नई सरकार बनने पर आगामी जुलाई में फुल बजट के दौरान इससे जुड़ी घोषणा हो सकती है. जानें किस तरह इन जवानों को मिलेगा 7वें वेतन आयोग का फायदा.
नई दिल्लीः 7th pay commission, 7th pay commission latest news: लोकसभा चुनाव से पहले और सातवें वेतन आयोग में केंद्र और राज्य के सरकारी कर्मचारियों को तो उम्मीद के मुताबिक लाभ नहीं मिले, पर नरेंद्र मोदी सरकार समय-समय पर अप्रत्यक्ष रूप से इशारा करती रही है कि लोकसभा चुनाव 2019 में जीत पर वह 7वें वेतन आयोग के कुछ और लाभ सरकारी कर्मचारियों को देगी. इसी कड़ी में एक और खबर सामने आ रही है कि वित्त मंत्रालय ने इशारों-इशारों में कहा है कि सातवें वेतन आयोग के तहत 9 लाख से ज्यादा पैरा मिलिट्री जवानों के लिए टैक्स में छूट से जुड़ी घोषणा नई सरकार बनने पर जुलाई में आने वाले फुल बजट में की जाएगी.
7th pay commission: मालूम हो कि सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) से लाखों पैरा मिलिट्री जवानों को फायदा नहीं हुआ. देशभर के 9 लाख से ज्यादा पैरा मिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने मांग की थी कि उनके राशन मनी अलाउंस और रिस्क एवं हार्डशिप अलाउंस पर लगने वाले टैक्स से छुटकारा मिले. बीते दिनों वित्त मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि गृह मंत्रालय से बातचीत की गई है और नई सरकार बनने पर जुलाई में फुल बजट के दौरान 9 लाख से ज्यादा पैरा मिलिट्री फोर्सेस के जवानों को 7वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा.
7th pay commission: यहां बता दूं कि पैरा मिलिट्री फोर्सेस में मुख्य रूप से सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (सीआरपीएफ) के लगभग 3 लाख से ज्यादा कर्मी, सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के करीब 77 हजार कर्मी, सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के 2.50 लाख कर्मी, केंद्रीय ओद्यौगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के लगभग 1 लाख 44 हजार कर्मचारी, भारतीय-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के करीब 90 हजार कर्मचारी हैं.
7th pay commission: पैरा मिलिट्री फोर्सेस के इन लाखों कर्मचारियों की मांग है कि इनके राशन मनी अलाउंस और रिस्क एवं हार्डशिप अलाउंस को टैक्स के दायरे से मुक्त कर दिया जाए. लंबे समय से पैरा मिलिट्री जवानों की यह मांग लंबित है और सरकार ने इसपर फैसला नहीं लिया है. सातवें वेतन आयोग ने अपनी सिफारिशों में इसका जिक्र किया गया है. साथ ही आयोग ने ये सिफारिश भी की है कि शांत इलाकों में तैनात डिफेंस अफसरों को मिलने वाले फ्री राशन और राशन मनी अलाउंस (RMA) के प्रावधान वापस लिए जाएं.
7th pay commission: हाल ही में गृह मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से राय-मशविरा की थी कि इन पैरा मिलिट्री फोर्सेस की मांगों पर जल्द से जल्द अमल हो. यहां बता दूं कि पैरा मिलिट्री फोर्सेस के जवान गृह मंत्रालय के तहत आते हैं. फिलहाल पैरा मिलिट्री के नॉन-गजटेज पोस्ट यानी कॉन्स्टेबल, असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर को हर महीने 3,000 रुपये राशन मनी अलाउंस मिलता है. वहीं रिस्क और हार्डशिप अलाउंस रैंक के हिसाब से हर महीने 6,000 से 25,000 रुपये तक मिलता है.
