7th Pay Commission:नरेंद्र मोदी सरकार दिवाली के बाद नवंबर महीने में केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में इजाफे का ऐलान कर सकती है. केंद्र सरकार सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में इजाफा करेगी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार अभी कर्मचारियों को मिलने वाली न्यूनतम सैलरी 18000 में 8000 रुपए का इजाफा कर सकती है. केंद्र सरकार इससे पहले कर्मचारियों के डियरेंस अलाउंस में इजाफा करने का ऐलान कर चुकी है.
नई दिल्ली. 7th Pay Commission, 7th Pay Commission Latest News: केंद्रीय कर्मचारियों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. दरअसल नरेंद्र मोदी सरकार दिवाली के बाद नवंबर महीने में केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में इजाफे का ऐलान कर सकती है. केंद्र सरकार सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में इजाफा करेगी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार अभी कर्मचारियों को मिलने वाली न्यूनतम सैलरी 18000 में 8000 रुपए का इजाफा कर सकती है. सरकार के आदेश के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को 26 हजार रुपए प्रति महीने न्यूयनतम सैलरी के रूप में मिलेंगे.
आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से नरेंद्र मोदी सरकार से बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी करने की मांग कर रहे हैं. हालांकि पहले भी ऐसी कई मीडिया रिपोर्ट्स आती रही हैं जिसमें ये कहा गया है कि सरकार कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में इजाफा कर सकती हैं. लेकिन हकीकत में ऐसा अभी तक संभव नहीं हो सका है. हालांकि इस बार मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि केंद्र सरकार कर्मचारियों की मांग पर गंभीरता से विचार कर रही है. अगर सब कुछ ठीक रहा तो केंद्र सरकार नवंबर महीने में कर्मचारियों की सैलरी में मांग के अनुरूप बंपर इजाफा कर सकती है.
केंद्रीय कर्मचारियों को मौजूदा दौर में 18000 रुपए प्रति महीने की बेसिक सैलरी मिल रही है. जो फिटमेंट फैक्टर 2.57 फीसदी है. कर्मचारी अपने बेसिक फिटमेंट फैक्टर में 3.68 फीसदी का इजाफा करने की मांग कर रहे है. अगर सरकार कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 3.68 फीसदी कर देती है तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 26 हजार रुपए प्रति महीने हो जाएगी. इस फैसले से केंद्र सरकार के खजाने पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.
मालूम हो दिवाली से पहले केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पहले ही केंद्रीय कर्मचारियों के डियरेंस अलाउंस में 5 फीसदी का इजाफा कर चुकी है. केंद्र सरकार के फैसले को देखते हुए देश के कई राज्यों की सरकारों ने अपने कर्मचारियों की डियरेंस अलाउंस में 5 फीसदी की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है. जिन राज्यों ने कर्मचारियों के डीए में इजाफा करने का ऐलान किया गया है उनमें बिहार, राजस्थान, झारखंड और उत्तर प्रदेश शामिल है.
