7th Pay Commission: 7वें वेतनमान के तहत राजस्थान सरकार ने राज्य कर्मचारियों को सौगात दे दी है. राजस्थान सरकार ने राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी किया है. बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता कर्मचारियों को 1 जनवरी 2019 के हिसाब से जोड़ कर दिया जाएगा.
नई दिल्ली. 7th Pay Commission, 7th CPC Latest News: 2019 लोकसभा चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है. केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकारें भी चुनावी लाभ लेने के लिए अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी कर रही है. पिछले दिनों उड़ीसा सरकार ने 7वें वेतनमान के तहत अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी किया था. इसी क्रम में अब राजस्थान सरकार भी 7वें वेतनमान (7th Pay Commission) के तहत राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी कर दिया है. राजस्थान सरकार राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी किया है. इसके दायरे में राज्य के 11 लाख कर्मचारी आएंगे.
राजस्थान सरकार बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता अपने कर्मचारियों को 1 जनवरी 2019 से जोड़कर देगी. राजस्थान सरकार के अलावा उड़ीसा और महाराष्ट्र सरकार भी अपने कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते में बढ़ोतरी की सौगात दे चुकी है. रिपोर्ट्स की मानें तो उड़ीसा सरकार महंगाई भत्ते में हुई बढ़ोतरी की सैगात 7 लाख कर्मचारियों को देगी. महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को वजह से उड़ीसा राज्य सरकार पर 500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार आएगा.
महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर राज्य सरकारे ऐलान तो कर रही हैं. लेकिन कर्मचारियों के बेसिक इनकम में बढ़ोतरी को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है. बेसिक इनकम में बढ़ोतरी को लेकर पिछले कई दिनों से केंद्रीय कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि उनकी बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी किया जाएगा. 7वें वेतनमान के तहत वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है जिसे वो बढ़ा कर 21,000 रुपये करने की मांग कर रहे हैं. इसके अलावा केंद्र सरकार की वर्तमान पेंशन नीति से असंतुष्ठ बैंक कर्मचारी भी अपनी मांगों को लेकर कई जगह विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं.
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