7th Pay Commission: 7वें वेतनमान में बढ़ोतरी को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा. रिपोर्ट्स की मानें राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों की वजह से केंद्र सरकार अभी 7वें बेतन के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी को लेकर कोई बात नहीं कर रही है.
नई दिल्ली. 7th Pay Commission: 2019 लोकसभा चुनाव नजदीक आते देख केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकारों ने भी 7वें वेतनमान के तहत अपने कर्मचारियों को कई सौगाते दी हैं. केंद्र सरकार ने पिछले दिनों ही केंद्रीय कर्मचारियो के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी किया है. केंद्रीय कर्मचारियों को अब 12 प्रतिशत के हिसाब से महंगाई भत्ते मिलेंगे. बढ़ा हुआ भत्ता 1 जनवरी 2019 के हिसाब से जोड़ कर दिया जाएगा. लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारियों के बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी को लेकर कुछ नहीं कहा गया है.
रिपोर्ट्स की मानें तो केंद्र सरकार आचार संहिता लागू होने से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी पर कोई बड़ा फैसला ले सकती है. लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर चुनाव आयोग द्वारा मार्च में आचार संहिता घोषित की जाती है तो सरकार आचार संहिता की वजह से केंद्रीय कर्मचारियों के बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी को लेकर कोई बड़ा घोषणा नहीं कर पाएगी. रिपोर्ट्स की मानें तो केंद्र सरकार का इस समय पूरा फोकस किसानों पर हैं. सरकार किसानों से संबंधित मुद्दों को ज्यादा प्राथमिकता दे रही है. इसके अलावा केंद्र सरकार के सामने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कई मुद्दे मौजूद हैं. पुलवामा में आंतकी हमले के बाद जिस तरह से भारत, पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है उसे देखते हुए नहीं लगता है कि केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी को लेकर कोई बैठक करेगी.
7वें वेतनमान के तहत वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 18,000 रुपये प्रति महीने बेसिक सैलरी रखी गई है. लेकिन केंद्रीय कर्मचारी वर्तमान में दी जा रही बेसिक सैलरी से नाखुश हैं. केंद्रीय कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी 21,000 रुपये प्रति महीने देने की बात कर रहे हैं. लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से इस पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है.
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