7वें वेतन आयोग की मिली मंजूरी
नई दिल्ली. एक तरफ यूपी में लाखों को लोग एनपीएस (नेशनल पेंशन स्कीम) का लागू होने का विरोध कर रहे तो दूसरी ओर केंद्र और राज्य कर्मचारी अभी तक 7वें वेतन आयोग का लागू होने का इंतजार कर रहे हैं. लेकिन फिलहाल दिल्ली में सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों के लिए अच्छी खबर आ रही है. ऐसे में 7वें वेतन आयोग से लाभ और भुगतान की प्रक्रिया में असमानताओं को हटाने की मांग कर रहे डॉक्टरों ने 19 दिसंबर 2018 ने हड़ताल पर जाने पर की धमकी दी थी. लेकिन अधिकारियों ने इन डाक्टरों की मागों पर विचार करके सकारात्मक आश्वासन दे दिया है.
फेडरेशन ऑफ रेजीडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (फोर्डा) के अध्यक्ष डॉ सुमेध संदनशिव के मुताबिक आज दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के लिए ये यह एक अच्छा दिन था. 19 दिसंबर को हड़ताल बुलाए जाने के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक करने बाद हमें जो परिणाम चाहिए था वो मिल गया है 7वें वेतन आयोग को लागू किया गया है साथ ही दिल्ली सरकार के अस्पताल और निवासी डॉक्टरों के वेतन को तदनुसार अपग्रेड किया जायेगा. इसके अलावा डॉ सुमेध संदनशिव ने यह भी बताया कि 15 दिन के भीतर 7वें वेतन आयोग के लागू नहीं किये जाने पर वे सशर्त रूप से फिर से हड़ताल बुलायेंगे.
साथ ही संदनशिव ने यह भी खुलासा किया है कि बीएचयू, एएमयू, जामिया हमदर्द, और यूसीएसीके तहत आने वाले मेडिकल कॉलेज हैं जिनको 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मिलता है. नई मंजूरी के अनुसार लोक नायक अस्पताल (एमडी / डीएनबी सुपर स्पेशियलटी / एफएनबी) के सभी निवासी डॉक्टरों को 1 जनवरी 2016 से 7वें सीपीसी की सिफारिशों के अनुसार सभी निवासियों को वेतन और बकाया मिलेगा. 3 महीने के साथ आयेगा . इसके साथ ही डॉक्टरों की वेतन वृद्धि के आधार पर 36 महीने का बकाया वेतन भी मिलेगा.
7वें सीपीसी वेतन स्तर-
1. डीएनबी ब्रॉड स्पेशियलटी ट्रेनी के लिए, डिप्लोमा छात्रों और एमडी एमएस- 7वें वेतन आयोग के वेतन स्तर 10.
2. डीएनबी सुपर स्पेशियलटी, डीएम, एफएनबी के ट्रेनी और एमएच- 7वें वेतन आयोग के वेतन स्तर 10 के लिए.
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