7th pay commission: जम्मू-कश्मीर राज्य ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दिया है. 7वें वेतन आयोग के तहत राज्य के कर्मचारियों को अब 12 प्रतिशत के हिसाब से महंगाई भत्ता दिया जाएगा. जम्मू-कश्मीर देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने सबसे पहले अपने कर्मचारियों को 7वें वेतनमान की सौगात दिया था.
नई दिल्ली. 7th pay commission: देश में सबसे पहले 7वें वेतनमान की सिफारिशों को लागू करने वाला राज्य जम्मू-कश्मीर अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को एक और बड़ी सौगात दे दिया है. जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल सत्य पाल मलिक ने राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दिया है. बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 जनवरी 2019 के हिसाब से जोड़ कर दिया जाएगा. महंगाई भत्ते में हुई बढ़ोतरी का फैसला जम्मू-कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन और राज्यपाल सत्य पाल मलिक के मीटिंग में लिया गया.
रिपोर्ट्स की मानें तो इस फैसले से राज्य के लगभग 4.50 लाख कर्मचारियों और 1.60 लाख पेंशनर्स को इसका फायदा मिलेगा. जम्मू-कश्मीर राज्य के कर्मचारियों और पेंशनर्स को अब 12 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा. रिपोर्ट्स की मानें तो जम्मू-कश्मीर राज्य के कर्मचारियों और पेंशनर्स के हुए महंगाई भत्ते की वजह से राज्य पर कुल 600 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ आएगा. जम्मू-कश्मीर के राज्य प्रवक्ता की मानें तो बढ़ा हुआ वेतन व भत्ता कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 अप्रैल को दिया जाएगा.
गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर राज्य ने सबसे पहले अपने कर्मचारियों को 7वें वेतनमान की सौगात दिया था. राज्य ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को अप्रैल 2018 में ही लागू कर दिया था. जम्मू-कश्मीर राज्य में जिस समय 7वां वेतन लागू हुआ था उस समय राज्य में महबूबा मुफ्ती की सरकार थी. इस समय जम्मू-कश्मीर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हैं. जम्मू कश्मीर राज्य के कर्मचारियों की सैलरी में 7वें वेतन आयोग के तहत 20 प्रतिशत सैलरी में बढ़ोतरी की गई है. 2019 लोकसभा चुनाव नजदीक आते देख 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को कई अन्य राज्य भी लागू कर चुके हैं. पिछले दिनों राजस्थान सरकार ने भी अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी किया है.
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