नई दिल्ली. केंद्र की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की ओर से कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. राष्ट्रीय पेंशन स्कीम में पैसों को बढ़ाकर मूल वेतन का 14 प्रतिशत किया गया है. बता दें कि पहले से ये सिर्फ 10 प्रतिशत है. इस प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट ने हरी झंडी दिखा दी है. खबर है कि कर्मचारियों के योगदान में कोई बदलाव नहीं किया गया है. गौरतलब है कि पहले ही 7वें वेतन आयोग का लाभ उठा रहे कर्मचारियों को अब पेंशन में भी इस बदलाव से लाभ मिलेगा.
पीटीआई की खबर के अनुसार कैबिनेट ने कर्मचचारियों के 10 फीसदी के योगदान के लिए आयकर कानून की धारा 80 सी के तहत कर प्रोत्साहन को भी पास किया है. इस समय एनपीएस में सरकार और कर्मचारियों का योगदान 10-10 फीसदी है. जो बढ़ाकर 14-10 कर दिया जाएगा. ऐसे में कर्मचारियों का योगदान तो 10 फीसदी रहेगा लेकिन सरकार का योगदान 14 फीसदी कर दिया जाएगा.
कैबिनेट के फैसले के अनुसार अगर रिटायरमेंट के समय कर्मचारी एनपीएस में जमा पैसे का भाग निकालने का फैसला नहीं करता है और पेंशन योजना में 100 प्रतिशत हस्तांतरित करता है उसकी पेंशन आखिरी बार मिले वेतन के 50 प्रतिशत से अधिक होगी. खबर है कि सरकार ने अभी नई योजना के नोटिफिकेशन की तारीख के बारे में फैसला नहीं लिया है.
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