7th Pay Commission: भारतीय रेलवे सातवें वेतमान के तहत अपने 13 लाख कर्मचारियों को बड़ी सुविधा देने की तैयारी कर रहा है. रेलवे द्वारा दी जाने वाली सुविधा मेडिकल बीमा योजना को लेकर है. बता दें कि रेलवे के सभी कर्मचारी लंबे समय से सातवें वेतनमान के तहत सैलरी में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं. कोरोना वायरस ने कर्मचारियों का इंतजार और बढ़ा दिया है. साथ ही सैलरी में कटौती का भी कारण बना है.
7th Pay Commission: भारतीय रेलवे के लाखों कर्मचारियों को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. दरअसल सातवें वेतनमान के तहत रेलवे के 13 लाख कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है. कर्मचारियों को रेल मंत्रालय की तरफ से नए फायदे दिए जा रहे हैं. बता दें कि रेलवे के लाखों कर्मचारी सातवें वेतन आयोग के तहत वेतन में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं. कोरोना संकट के बाद पैदा हुए आर्थिक हालात की वजह से कर्मचारियों को वेतन में कटौती का सामना करना पड़ा है. वेतन में कटौती का सीधा असर कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति पर पड़ा है.
बता दें कि भारतीय रेलवे ने अपने 13 लाख कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत उनके इलाज का दायरा बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है. रेलवे कर्मचारियों को मिलने वाली स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत अब और अधिक बीमारियों का इलाज शामिल किया जाएगा. रेलवे का मकसद अपने कर्मचारियों को दी जाने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं को और अधिक उत्तम बनाना है.
रेलवे ने इस बारे में बयान जारी कर कहा है कि वह अपने कर्मचारियों और उनके परिवारवालों को बेहतरीन स्वास्थ्य योजना उपलब्ध कराने के लगातार कोशिश कर रहा है. इसके लिए रेलवे कर्मचारी उदारीकृत स्वास्थ्य योजना के साथ-साथ केंद्रीय कर्मचारी स्वास्थ्य सेवा योजनाओं की मदद से रेलवे कर्मचारियों और उनके स्वास्थ्य कर्मियों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी के दौरान इलाज मुहैया कराया जा रहा है. अब रेलवे इसके दायरों को और बढ़ाने जा रहा है.
सातवें वेतनमान के तहत रेलवे अपने कर्मचारियों को दी जाने वाली स्वास्थ्य सेवा योजनाओं के दायरे को और बढ़ाने की कोशिश कर रहा है. इसके लिए प्रस्ताव दिया गया है. रेलवे कर्मचारियों के लिए समग्र स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़े सभी बारिकियों को परखने के लिए एक समिति गठित की गई है. इस योजना का उद्देश्य रेलवे कर्मचारियों को इलाजा मुहैया कराना, फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान उन्हें बीमा कवर उपलब्ध कराना है. रेलवे ने इस पर सभी मंडल के महाप्रबंधकों से सुझाव मांगे हैं.
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