7th Pay Commission: 2019 लोकसभा चुनाव से पहले सरकार ने इन कर्मचारियों के भत्ते में किया बढ़ोतरी

7th Pay Commission, 7th CPC Latest News: 2019 लोकसभा चुनाव से पहले उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य कर्मचारियों को सौगात दे दिया है. उड़ीसा सरकार ने राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दिया है. यह फैसला राज्य सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई बैठक में लिया गया.

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7th Pay Commission: 2019 लोकसभा चुनाव से पहले सरकार ने इन कर्मचारियों के भत्ते में किया बढ़ोतरी

Aanchal Pandey

  • February 26, 2019 9:38 am Asia/KolkataIST, Updated 6 years ago

7th Pay Commission, 7th CPC Latest News: 2019 लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र और राज्य सरकारें कर्मचारियों के लिए एक के बाद एक घोषणाएं कर रही हैं. इसी क्रम में उड़ीसा सरकार ने राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दिया है. राज्य सरकार द्वारा जारी सर्कुलर की मानें तो बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2019 से लागू हो गया है और बढ़ा हुआ भत्ता कर्मचारियों को एरियर के साथ जोड़कर दिया जाएगा. कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (7th Pay Commission) से जुड़ा ब्यौरा उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंप दिया है.

राज्य सरकार ने यह फैसला 19 फरवरी को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के डीए को 3% बढ़ाने के बाद लिया है. केंद्र सरकार की तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारियों के भत्ते में बढ़ोतरी 19 फरवरी किया गया था. केंद्रीय कर्मचारियों को पहले डीए सिर्फ 9 प्रतिशत मिलता था. लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने इनके डीए में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी किया है. उड़ीसा राज्य के कर्मचारियो के डीए में बढ़ोतरी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक में लिया गया.

उड़ीसा राज्य के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 2018 में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी. डीए में 2 प्रतिशत बढ़ोतरी को लेकर राज्य के कर्मचारी नाखुश थे. अपनी मांगों को लेकर पिछले साल से ही राज्य के कर्मचारी डीए में बढ़ोतरी को लेकर आवाज उठा रहे थें. जिसके बाद राज्य सरकार ने डीए में तीन प्रतिशत बढ़ोतरी का फैसला लिया. आपको बता दे कि 7वें वेतनमान (7th Pay Commission) के तहत वेतन और भत्ते को लेकर कई राज्यों के कर्मचारी पिछले कई दिनों से आंदोलन की धमकी दे रहे हैं. कुछ राज्यों ने अपने कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी कर दिया है लेकिन कुछ राज्य अभी इस पर फैसला नहीं लिए हैं.

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