7th Pay Commission: लोकसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ी एनडीए सरकार ने सातवें वेतन आयोग से संबंधित बड़ा फैसला लिया है. इस फैसले से केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा फायदा मिलेगा. हालांकि इस फैसले की मंजूरी से सरकार पर 1241 करोड़ रुपये का भार बढ़ेगा.
नई दिल्ली. 7th Pay Commission: सातवें वेतन आयोग के जुड़ी हुई बड़ी खुशखबरी बुधवार को सामने आई है. बुधवार को नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के टेक्निकल संस्थानों में काम कर रहे शिक्षकों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है. केंद्रीय मानव संसाधन विभाग ने सरकारी और वित्तपोषित तकनीकी शिक्षण संस्थानों के कर्मियों के लिए सातवें वेतन आयोग की मंजूरी दे दी. इस फैसला को मंजूरी देने के बाद सरकार पर 1241 करोड़ का भार तो बढ़ेगा लेकिन देश के लाखों कर्मियों के वेतन में बढ़ोतरी होगी.
फैसले के बारे में बताते हुए केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इससे राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित संस्थानों के कुल 29264 शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मियों को लाभ होगा. इसके अलावा अखिल भारतीय तनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) से मान्यता प्राप्त निजी संस्थानों, कॉलेजों के लगभग साढे तीन लाख शिक्षकों और शैक्षणिक कर्मियों को भी इसका लाभ मिलेगा. केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर ने आगे कहा कि इस फैसले से देश के प्रौद्योगिकी संस्थानों को उच्च शैक्षणिक स्तर बनाए रखने में मदद मिलेगी. मंत्री के बयान का आशय है कि जब कर्मियों को बेहतर वेतन मिलेगा तो वो जल्द अपनी नौकरी नहीं बदलेंगे.
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इसके साथ-साथ केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए बकाये भुगतान हेतु इन संस्थानों द्वारा किए जाने कुल अतिरिक्त खर्च का वहन केंद्र सरकार करेंगी. केंद्रीय मंत्री ने बताया कि बकाये भुगतान का 50 प्रतिशत केंद्र सरकार वहन करेगी. बताते चले कि पिछले दिनों महाराष्ट्र सरकार ने सातवें वेतन आयोग की मंजूरी देते हुए 17 लाख कर्मचारियों को नये साल का तोहफा दिया था.
7th Pay Commission: बीजेपी सरकार का बड़ा तोहफा, 1.5 लाख कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया
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