7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today: इस राज्य के लाखों कर्मचारियों को मिला सातवें वेतन आयोग में बढ़े महंगाई भत्ते डीए का लाभ, इस महीने मिलेगा पैसा

7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today: लोकसभा चुनाव से सरकारी कर्मचारियों को खुश करने के लिए एक और बड़े राज्य ने सैलरी में बढ़ोतरी की घोषणा की है. इस सबसे बड़े प्रदेश के 16 लाख से ज्यादा कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी की गई है. उन्हें बढ़ी सैलरी का लाभ एक जनवरी से मिलेगा और इस महीने यानी 31 मार्च तक उन्हें तीनों महीनों की बढ़ी सैलरी मिल जाएगी. जानिए किस राज्य के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है.

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7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today: इस राज्य के लाखों कर्मचारियों को मिला सातवें वेतन आयोग में बढ़े महंगाई भत्ते डीए का लाभ, इस महीने मिलेगा पैसा

Aanchal Pandey

  • March 24, 2019 8:39 am Asia/KolkataIST, Updated 6 years ago

नई दिल्लीः 7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today: लोकसभा चुनाव सर पर है, ऐसे में केंद्र सरकार के साथ ही राज्य सरकार भी कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) का लाभ देने की पूरी कोशिश में है. हालांकि, 7वें वेतन आयोग की ज्यादातर सिफारिशें नहीं मानी गईं और उनकी मांगों को नजरअंदाज किया गया, लेकिन सरकारों ने महंगाई भत्ते यानी डीए में बढ़ोतरी कर सरकारी कर्मचारियों को नाराजगी दूर करने की पूरी कोशिश की है.

इसी कड़ी में कर्नाटक सरकार के बाद अब उत्तर प्रदेश (यूपी) सरकार ने प्रदेश के सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत 16 लाख से ज्यादा कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी का ऐलान किया है. लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों को तोहफा देने की कोशिश की है.

होली से एक दिन पहले योगी आदित्यनाथ सरकार के वित्त विभाग के चीफ सेक्रेटरी संजीव मित्तल ने बताया कि प्रदेश के 16 लाख से ज्यादा कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी की गई है और इसका लाभ उन्हें एक जनवरी 2019 से मिलेगा.

संजीव मित्तल ने कहा कि कर्मचारियों को जनवरी और फरवरी का डीए मार्च महीने यानी अगले 31 मार्च तक मिल जाएगा. माना जा रहा है कि यूपी सरकार के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के तहत बढ़े डीए से मासिक वेतन में 1000 रुपये से लेकर 3500 रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है.

उल्लेखनीय है कि केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों को लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी सरकार से काफी उम्मीदें थीं. सरकार ने उनके डीए में बढ़ोतरी कर उसे 9 से 12 फीसदी करने की घोषणा की. कर्मचारियों की मांग थी कि उनकी न्यूनतम सैलरी में बढ़ोतरी की जाए और 18,000 से बढ़ाकर 26,000 की जाए, लेकिन सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानीं.

मालूम हो कि हाल ही में कर्नाटक की एचडी कुमारस्वामी सरकार ने प्रदेश के सरकारी डिग्री कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में लेक्चरर्स की सैलरी में सातवें वेतन आयोग के तहत बढ़ोतरी की घोषणा की थी, जिसके बाद इन कर्मचारियों की जो सैलरी 15 हजार से 35 हजार रुपये की बीच थी, वो अब 50 हजार रुपये से ज्यादा पाएंगे.

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लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने से पहले नरेंद्र मोदी सरकार की कैबिनेट मीटिंग में सैलरी बढ़ोतरी में घोषणा से जुड़े फैसले लेने की उम्मीद जताई गई थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुुआ, जिससे सरकारी कर्मचारियों में नाराजगी देखी गई. 

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