जानें कैसे आरबीआई रेट दर में कटौती देगी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को फायदा
नई दिल्ली. 7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today: भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई द्वारा हाल ही में घोषित की गई दर में कटौती, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक संकेत हो सकती है, जो सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से परे न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं. पिछले साल, सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन का वितरण भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार के एक कारण के रूप में देखा गया था.
सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद संगठित क्षेत्र में कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि से मांग में वृद्धि हुई, जिसने सीधे आर्थिक विकास को प्रभावित किया. न्यूनतम वेतन के बारे में केंद्रीय सरकारी कर्मचारी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से संतुष्ट नहीं हैं और लंबे समय से 8,000 रुपये की बढ़ोतरी और 3.68 गुना तक फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं. आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की 3 दिवसीय बैठक के बाद गुरुवार को रेपो दर में 25 आधार अंकों की कटौती का निर्णय लिया गया.
एमपीसी द्वारा पारित प्रस्ताव में कहा गया है कि, विकास में काफी कमी आई है और निवेश की गतिविधियों में तेज गिरावट के साथ-साथ निजी खपत में वृद्धि जारी है. एमपीसी के सभी छह सदस्यों ने रेट कट के पक्ष में मतदान किया और नीति के रुख को तटस्थ से समायोजनकारी में बदल दिया. इस बदले हुए रुख से संकेत मिलता है कि सरकार मांग को बढ़ाने के लिए बाजार में अधिक धन लगाने के लिए तैयार है.
यदि यह रुख कोई संकेत हो सकता है, तो केंद्र सरकार के कर्मचारी जल्द ही अपने न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की उम्मीद कर सकते हैं. वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये है और उन्होंने 8,000 रुपये वेतन वृद्धि की मांग की है, जिसके बाद यह बढ़कर 26000 रुपये हो जाएगा. केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों और केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मांगों के बारे में जानकारी दी गई थी क्योंकि उन्होंने वित्त मंत्रालय का पद ग्रहण किया था, लेकिन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन वृद्धि पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है.
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