7th Pay Commission: लगभग 4 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए पे स्केल को मंजूरी मिल गई है. राज्य नगर निगम, नगरपालिका परिषद और नगर पंचायतों के कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का निर्णय लिया गया है. ये फैसला महाराष्ट्र सरकार द्वारा लिया गया है. इस बारे में जानकारी देते हुए बताया गया है कि इसको 1 सितंबर 2019 से लागू किया जाएगा.
नई दिल्ली. 7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today: लगभग 4 लाख कर्मचारियों को राहत देने के लिए, सरकार ने पिछले सप्ताह महाराष्ट्र में राज्य नगर निगम, नगरपालिका परिषद और नगर पंचायत के कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का निर्णय लिया. राज्य सरकार ने 1 सितंबर 2019 से सातवीं सीपीसी पैनल सिफारिशों को लागू करने का निर्णय लिया है. महाराष्ट्र में विभिन्न कर्मचारियों की यूनियनों ने राज्य मंत्रिमंडल के फैसले की सराहना की. हालांकि, उन्होंने यह सुनिश्चित किया है कि उनकी सप्ताह में पांच दिन काम करने की मांग और सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष की जाए.
महाराष्ट्र सरकार के इस निर्णय के साथ, सातवां वेतन आयोग का लाभ अब ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवल्ली और महाराष्ट्र राज्य के अन्य नगर निगम कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होगा. जानकारी के लिए बता दें कि, महाराष्ट्र में 27 नगर निगम और 362 नगर पंचायतें हैं. जहां तक 1 जनवरी 2016 से 31 अगस्त 2019 तक सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत बकाया का सवाल है, राज्य सरकार ने पांच भागों में वितरित करने का फैसला किया है और बकाया का पहला हिस्सा सितंबर में आएगा. राज्य कर्मचारियों के सातवें वेतन आयोग के लाभार्थियों का वेतन मिलेगा. इससे राज्य सरकार के खजाने पर अतिरिक्त 406.17 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा.
https://www.youtube.com/watch?v=NHD4PJMgpEo
सातवें वेतन आयोग को लागू करने के फैसले के बाद, महाराष्ट्र के राज्य के वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कहा था कि इससे सरकार को 213 स्थानीय निकायों को आर्थिक रूप से कमजोर करने वाले निकाय का इस्तेमाल करने के लिए एक कोष बनाने में मदद मिलेगी. मनगंटीवार ने कहा कि स्थानीय निकायों को इस विशेष पैकेज के लिए राज्य सरकार 406 करोड़ रुपये खर्च करेगी. यह ध्यान दें कि महाराष्ट्र सरकार ने सभी राज्य सरकारी कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी 2019 से पहले ही सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू कर दी हैं. सातवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद, राज्य सरकार लगभग 1.4 लाख करोड़ रुपये खर्च कर रही है, जो सातवें वेतन आयोग के कार्यान्वयन से पहले 62,123 करोड़ रुपये है.
7th Pay Commission: सातवें वेतन आयोग के तहत 2,17,000 रुपये तक के वेतन पर नौकरियां उपलब्ध
