7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन और वेतन वृद्धि पर इस तरह से लिया जाएगा फैसला

नई दिल्ली. 7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today: केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी सातवें वेतन आयोग से संबंधित खुशखबरी का इंतजार कर रहे हैं. उनकी मांग है कि न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फेक्टर में वृद्धि की जाए. वहीं दूसरी ओर कहा जा रहा है कि सरकार द्वारा इस महीने से वेतन वृद्धि और पदोन्नति (प्रमोशन) के बारे में फैसला करने के लिए एक नए फार्मूले पर विचार किया जा रहा है. सरकार द्वारा एक नई प्रक्रिया के गठन की संभावना है जो वेतन वृद्धि और केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति पर फैसला करेगी.

इसके जरिए अच्छा प्रदर्शन ना करने वालों को पीछे रखा जाना है. भविष्य में जब पदोन्नति पर फैसला लिया जाएगा तो सार्वजनिक प्रतिक्रिया और रेटिंग मायने रखेगी. बेहतर प्रमोशन इस बात पर निर्भर करेगा कि रेटिंग और सार्वजनिक प्रतिक्रिया कैसी है. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने एक पूर्ण ग्रेडिंग प्रणाली तैयार की है और इस संबंध में एक प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है. पदोन्नति के लिए 80 प्रतिशत तक वेटेज पब्लिक फीडबैक पर होगा. उन विभागों के सरकारी कर्मचारियों के बेहतर मूल्यांकन पर इसे लागू किया जाएगा जो सीधे जनता से जुड़े हैं.

लोगों द्वारा अधिकारियों की ग्रेडिंग और सरकारी कार्य के दौरान उनके अनुभव सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध होंगे. लोगों की ग्रेडिंग सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पदोन्नति पर फैसला करेगी. सातवें वेतन आयोग ने जो सिफारिश की थी, उसके आधार पर प्रस्तावित प्रणाली को लागू किया जा रहा है. पे पैनल ने संशोधित आश्वासनित कैरियर प्रगति प्रक्रिया को भी संशोधित किया था.

पैनल ने कहा था कि संशोधित आश्वासन कैरियर प्रगति, एमएसीपी योजना को और संशोधित किया गया है. यह उम्मीद की जा रही है कि वर्तमान में किए जा रहे बदलाव पूर्व प्रणाली के असंतोष को कम करेगा. सातवें वेतन आयोग के तहत कहा गया था कि उन कर्मचारियों के वार्षिक वेतन वृद्धि को रोक दिया जाए जो एमएसीपी या प्रमोशन के लिए बेंचमार्क को पूरा करने में असमर्थ हैं. यह नई प्रणाली यह तय करेगी कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को कैसे रेट किया जाता है. इस रेटिंग पर ही आधारित होगा कि कर्मचारियों को उनकी पदोन्नति और वेतन में बढ़ोतरी कैसे मिलेगी.

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