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7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा बढ़ा हुआ वेतन और उच्च स्तरीय शिक्षा का फायदा

7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today: सरकारी कर्मचारियों की मांग थी कि न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फेक्टर में इजाफा किया जाए. हालांकि सरकार ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया है. लेकिन सरकार ने अपने कर्मचारियों को और कई फायदे दिए हैं. जैसे की सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाला महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है.

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  • March 27, 2019 7:01 am Asia/KolkataIST, Updated 6 years ago

नई दिल्ली. 7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today: सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत हाल ही में हुई घोषणा से लगभग 16 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा मिलेगा. उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में इजाफा कर दिया है. महंगाई भत्ता 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया है. सरकार अब 1 जनवरी 2019 से लेकर 28 फरवरी 2019 तक का महंगाई भत्ता कर्मचारियों को एक साथ देगी.

कहा जा रहा है कि इसी वित्तीय वर्ष में कैश में सभी कर्मचारियों को दिए जाने वाले बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान कर दिया जाएगा. मार्च के महीने का महंगाई भत्ता अप्रैल के महीने के वेतन के साथ दिया जाएगा. महंगाई भत्ते में इजाफा 1 जनवरी 2019 से लागू किया जाएगा. इसका मतलब है कि 31 मार्च से पहले सरकारी कर्मचारियों को दो महीने का महंगाई भत्ता बतौर एरियर दिया जाएगा.

आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक नेशनल पेंशन स्कीम, एनपीएस के तहत मिलने वाला 10 प्रतिशत महंगाई भत्ता कर्मचारियों के टियर-1 पेंशम अकाउंट में डाला जाएगा. साथ ही राज्य सरकार भी उतनी ही रकम कर्मचारियों के पेंशन अकाउंट में डालेगी. इस बीच कार्मिक, सार्वजनिक शिकायतों और पेंशन मंत्रालय ने उच्च शिक्षित केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए इंसेंटिव में वृद्धि को मंजूरी दी है. मंत्रालय ने कहा है कि कर्मचारियों को दिए जाने वाले इंसेंटिव में पांच गुना वृद्धि होगी. हालांकि इसके लिए शर्त रखी गई है कि वो कर्मचारी अपने संबंधित विभागों में सेवा प्रदान करते हुए उच्चतर डिग्री प्राप्त करें.

मंत्रालय ने कहा कि 2,000 रुपये से 10,000 रुपये की राशि उन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को दी जाएगी जो नई उच्च शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करेंगे. मंत्रालय ने इसे होली का तोहफा करार दिया है. मंत्रालय ने कहा सेवा में आने के बाद नए उच्च योग्यता प्राप्त करने वाले केंद्र सरकारी कर्मचारियों को 2000 रुपये से 10,000 रुपये तक की राशि के रूप में प्रोत्साहन दिया जाएगा.

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