7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today: जल्द ही कुछ सरकारी कर्मचारियों को नए वेतनमान के अनुसार सैलेरी दी जाएगी. राजस्थान के पांच कृषि विश्वविद्यालयों के शिक्षक और हेड लाइब्रेरियन और फिजिकल एजुकेशन डायरेक्टर और पशु चिकित्सा विज्ञान संस्करण अब सातवें सीपीसी दिशानिर्देशों के अनुरूप वेतनमान प्राप्त करेंगे. यहां पाएं इससे जुड़ी पूरी जानकारी.
नई दिल्ली. 7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today: राजस्थान सरकार ने शिक्षकों के लिए नए वेतनमान, पांच कृषि विश्वविद्यालयों के हेड लाइब्रेरियन और शारीरिक शिक्षा निदेशकों के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और राजस्थान में एक पशु चिकित्सा विज्ञान संस्करण सातवें वेतन आयोग के दिशानिर्देश के बाद सातवें वेतन आयोग के अनुरूप वेतनमान मिलेगा. इस संबंध में सोमवार को एक आधिकारिक बयान दिया गया. बयान में कहा गया है कि नया वेतनमान 1 जनवरी 2017 से प्रभावी होगा. यह निर्णय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की सिफारिशों के बाद आया है.
बयान में कहा गया है कि नया सातवां वेतन आयोग वेतनमान राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर, महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय, उदयपुर, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर, कृषि विश्वविद्यालय, कोटा और जयपुर, जोबनेर के श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय दोनों में है.
आधिकारिक बयान में आगे कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष में 1 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2018 तक का बकाया भुगतान किया जाएगा और धनराशि भविष्य निधि खातों में जमा की जाएगी. इसके अलावा, राजस्थान सरकार के आधिकारिक बयान में कहा गया है कि 1 जनवरी 2004 के बाद सेवा में आए शिक्षकों के लिए, 1 जुलाई 2019, 1 अक्टूबर 2019 और 1 जनवरी 2020 को 30: 30: 40 के अनुपात में तीन किस्तों में भुगतान किया जाएगा.
वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार के कर्मचारी सातवें वेतन आयोग के तहत अपनी मांगों को मनवाने के लिए सरकार के सामने सिफारिशें रख रहे हैं. केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मांगें हैं कि उनको दिए जाने वाले न्यूनतम वेतन में वृद्धि कर दी जाए. कर्मचारियों को अभी 18,000 रुपये न्यूनतम वेतन दिया जाता है. केंद्रीय सरकारी कर्मचारी चाहते हैं कि इसे 8,000 रुपये बढ़ा दिया जाए और इसे 26,000 रुपये कर दिया जाए. साथ ही उनको दिए जाने वाले फिटमेंट फेक्टर में इजाफे की भी मांग की जा रही है. हालांकि सरकार पहले ही कई भत्तों में इजाफा कर चुकी है पर न्यूनतम वेतन पर फैसला लेना अभी बाकि है.
