7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today: खुशखबरी! गुजरात स्कूल कॉलेज के सरकारी शिक्षकों के महंगाई भत्ते में इजाफा किया जाएगा. गुजरात सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत महंगाई भत्ते (डीए) को मौजूदा नौ प्रतिशत से 3 प्रतिशत बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दिया है. ये इजाफा 9 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को मिलेगा. लंबे समय से वेतन में वृद्धि की मांग कर रहे सरकारी कर्मचारियों के लिए ये बेहद खुशी की बात है.
नई दिल्ली. 7th Pay Commission, 7th CPC Latest News Today: गुजरात सरकार की ताजा घोषणा 9 लाख से अधिक कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए अच्छी खबर है. आगामी बजट में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत वेतन वृद्धि पर फैसला लिया गया है. मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, गुजरात सरकार ने 1 जनवरी 2019 से प्रभावी नौ प्रतिशत से महंगाई भत्ता (डीए) 3 प्रतिशत बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दिया है. इस बारे में जानकारी हाल ही में राज्य के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने दी.
नितिन पटेल राज्य के लिए वित्त मंत्री भी हैं. उन्होंने इसी जानकारी देते हुए कहा कि डीए में बढ़ोतरी से राज्य पर हर साल 1,071 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. साथ ही, राज्य सरकार ने माध्यमिक और वरिष्ठ-माध्यमिक सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों के वेतन में वृद्धि की है. नितिन पटेल ने कहा कि इससे 6,000 से अधिक शिक्षकों को फायदा होगा. इस बीच, डीए में बढ़ोतरी से 9,61,638 कर्मचारियों और पेंशनरों को लाभ होगा.
नितिन पटेल ने कहा, राज्य सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों को 9 प्रतिशत डीए का भुगतान कर रही है. केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2019 से महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है. राज्य सरकार ने अब 1 जनवरी से प्रभाव के साथ यहां भी 3 प्रतिशत अधिक महंगाई भत्ते को भी मंजूरी दी है. जुलाई के वेतन के साथ बढ़ोतरी का भुगतान किया जाएगा. उन्होंने कहा, अब माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों को 31,340 रुपये और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों को प्रति माह 38,090 रुपये मिलेंगे. इससे 1,774 माध्यमिक और 4,835 वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षक लाभान्वित होंगे.
बता दें कि गुजरात से पहले, मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत डीए और डीआर में 3 प्रतिशत बढ़ोतरी की घोषणा की थी. देशभर के सरकारी कर्मचारी वेतन में वृद्धि की मांग कर रहे हैं. वहीं कुछ समय पहले इसके लिए देशभर में विरोध प्रदर्शन और हड़ताल भी की गई थी. सरकार जल्द ही इससे जुड़े और फैसले ले सकती है.
